पटकपटक एउटै व्यक्ति समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । समानुपातिकतर्फको सांसदका योग्यताभन्दा पनि स्वार्थप्रेरित रहेको भन्दै आलोचना भएपछि दलहरुले समानुपातिक प्रणालीलाई प्रभाकारी बनाउनेतर्फ सोच्न थालेका छन् ।
विभिन्न समुदाय, वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रको समेत समानअनुपातमा संसदको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक अवधारणा ल्याइयो ।
२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गर्यो । तर, जुन उद्देश्यले समानुपातिकको व्यवस्था गरियो, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
समानुपातिक सांसदको सिफारिसमा पार्टीका शीर्षनेताहरुले दुरुपयोग गरेको आलोचना बढ्यो । पैसाको लेनदेनदेखि आफन्तलाई राजनीतिमा सुरक्षित गर्ने माध्यामका रुपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रयोग हुन थाल्यो ।
जसका कारण धेरैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । समानुपातिक प्रणालीप्रति जनताको आक्रोशकै उपज हुनुपर्छ, अहिले दलहरुले यसबारे पुनर्विचार गर्न थालेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसद बनेकाहरुलाई पुनः समानुपातिकमा नदोहोर्याउने नीति बनाएको छ । कांग्रेसले परिपत्रै जारी गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सांसद सिफारिस गर्दा नदोहोर्याउन भनिसकेको छ ।
कांग्रेसको विधानमै पनि समानुपातिकबाट सांसद बनेको व्यक्ति लगत्तै समानुपातिकबाटै सांसदको उम्मेदवार हुन रोकेको छ । यसो गर्दा नयाँले अवसर पाउने भएकाले पनि समानुपातिकामा नदोहोर्याउने निर्णयलाई सकारात्मक ठानिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भएकाले समानुपातिक प्रणाली राखिएको हो । तर, समानुपातिक प्रणालीले सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु भन्दा अन्य प्रभावका आधारमा अरुले नै समानुपातिकको कोटा कब्जा गरिरहेका छन् । कांग्रेसले समानुपातिकबाट नयाँलाई अवसर दिने तयारी गरिरहँदा एमालेले पनि आमरुपमा नदोर्याउने निर्णय गरेको छ ।
ढिलै भएपनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले लिएको नीतिलाई उचित ठानिएको छ । एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले पनि के गर्छन् धेरैको चासो छ । अन्य दलले पनि समानुपातिकमा नदोहोर्याउने नीति लिएमा मंसिर ४ मा हुने निर्वाचन संसदमा धेरै नयाँ अनुहार पुग्न बाटो खोल्नेछ ।
यसो हुँदा बल्ल समानुपातिक प्रणालीको औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ । तर, नयाँ अनुहार पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल भावना अनुरुप नै हुनुपर्छ । नयाँ अनुहारका नाममा आफन्त वा व्यापारीलाई ल्याउने काम गर्नुहुँदैन ।
