१६ आश्विन २०७९, आईतवार

अन्तरिम आदेश भएन कर्मचारीको करार म्यादका विषयमा

High Court Biratnagar

खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा करारका कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश सुनाएको छ ।

गाउँपालिकाले गत १ साउनदेखि लागू हुनेगरी करार प्रकृतिका शिक्षक, शिक्षिका एबं कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेपछि करार पदमा कार्यरत कर्मचारीले अन्तरिम आदेशका लागि अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

करार अवधि थपका लागि अन्तरिम आदेश जारीको मागसहित रिट निवेदन दिइएको भए पनि उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले बिहीबार सो सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेश सुनाएको हो ।

‘रिट निवेदकहरु कार्यरत पदको प्रकृति स्थायी दरबन्दीको नभई करार प्रकृतिको देखिएको र गाउँपालिकाले १ साउनदेखि त्यस्ता करार प्रकृतिका शिक्षक, शिक्षिका एबं कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश वाहेकका अन्य मागका सम्वन्धमा पछि फैसला गर्दा ठहरे बमोजिम हुने हुँदा हाल रिट निवेदकहरुले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिक आदेश जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेशको निष्कर्षमा पुग्नुअघि अदालतले दुबै पक्षलाई ३० साउनमा छलफलमा बोलाएको थियो । अदालतको सो आदेशले करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्नु नपर्ने र करारका नयाँ कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खेम खड्काले प्रतिक्रिया दिए ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विजयी भएको जन्तेढुंगामा गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतको गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । एमाले नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीलाई गठबन्धनले हटाएको बिरोधमा एमालेले चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

३१ असारमा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाको बजेटबाट तलव भुक्तानी हुनेगरी सम्झौता भएका गाउँपालिकामा कार्यरत सबै तहका करारका कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा कार्यरत करारका स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी, कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत करारका कर्मचारी, वडा कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी, गाउँपालिकाको पुर्ण अनुदानबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा वालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।