१६ आश्विन २०७९, आईतवार

महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई निषेध गर्न खोजेकोमा देउवासँग ओलीको आपत्ति

Fa55aapaQAE4soD

निर्वाचनको मिति घोषणा, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्यनिरुपण आयोग, नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग कुनै सरसल्लाह गरेन । एक वर्षअघिको नेकपाको विवाद, एमाले विभाजन, तत्कालीन ओली सरकारको परिवर्तनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संवादहीन अवस्थामा थिए ।

नेपाली कांग्रेस उदारवादी भए पनि यसपटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत एमालेसँग निरन्तर संवाद गर्न चाहेन । तर, पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफलका लागि पठाइरहे ।

ओलीमा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको रिस शान्त नभइसकेकाले पनि सत्तापक्षले प्रमुख विषयमा प्रतिपक्षसँग संवाद गर्न चाहेन । प्रधानमन्त्री देउवा आफैं बालकोट पुगे । त्यसपछि मात्र ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेको आठ महिनापछि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरे ।

तर, त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारबीच एउटै टेबुलमा बसेर कुराकानी गरेनन् । जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन, नागरिकता विधेयक, निर्वाचनको मिति घोषणा, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्यनिरुपण आयोगसम्बन्धी विधेयकबारे एमालेसँग सरकारले कुनै छलफल गरेन । मुलुकका जल्दाबल्दा र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा भाग लिन छुटेपछि बल्ल एमालेले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई निषेध गर्न खोजेको महसुस गर्यो । त्यसलगत्तै बुधबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी ओली पार्टीका उपाध्यक्षद्वय सुवासचन्द्र नेम्बाङ र विष्णु पौडेललाई लिएर बालुवाटार पुगे ।

ओली करिब डेढ घन्टा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल सकेर फर्किए । भेटमा सत्तापक्षबाट देउवासँगै सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवादहीनताको अवस्था रहे पनि सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा जान चाहेको बताएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन घोषणा र नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराउने वेला सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पूरै बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले सरकार एक्लै हिँडेर ठीक ठाउँमा पुग्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकमा सरकारले एमालेसँग कुनै छलफल नगरी प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका आधारमा पास गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

संसदमा नागरिकता विधेयक पेस हुने दिन ओली गृहजिल्ला झापा पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार आगामी निर्वाचनसम्म नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राख्न ओलीले देउवासँग आग्रह गरेका थिए । देउवाले यो प्रस्ताव गठबन्धन दलका नेताहरूसमक्ष राख्ने बताएका थिए ।