नेकपा माओवादी केन्द्रलाई महाधिवेशनले दिएको अनुमति बमोजिम पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन पनि आठ महिना लाग्यो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २१ जना पदाधिकारी बनाएर बल्लतल्ल आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्ने बाटो त रोजे । तर दाहालको कार्यशैली हेर्दा माओवादी केन्द्र सामुहिक निर्णयमा भन्दा अब पनि अध्यक्षकै आदेशमा चल्ने देखिन्छ ।
गत पुसमा महाधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्रले अहिले भदौमा बल्ल पदाधिकारी टुङ्गो लगायो । तर निर्णय प्रकृया सामुहिक र पदाधिकारीको भूमिका निर्णायक हुने सम्भावना भने अहिले पनि अति न्यून छ । त्यसको कारण हो, २०५२ फागुन १ मा सशस्त्र संघर्ष थाल्नु अघिदेखि अहिलेसम्म अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै सर्वेसर्वा हुनु । त्यसो त माओवादीलाई बहुपदीय संरचनामा लाने प्रयत्न र अभ्यास पनि अपेक्षित सफल भएको देखिन्न ।
पार्टी २०६२/०६३ मा शान्ति प्रकृयामा आउनुअघि दाहालकै एकल नेतृत्वमा थियो । २०६९ सालको हेटौंडा महाधिवेशनदेखि बहुपदको अभ्यास थालेको हो । तर माओवादीले भित्रको टुटफुट र एकताको श्रृंखलाले भएकै शक्ति टिकाउन सकेन । अहिले २१ जना पदाधिकारीसहित स्थायी, पोलिटव्युरो र केन्द्रीय समितिको संरचना भए पनि निर्णायक भने अध्यक्ष दाहाल नै देखिन्छन्।
कम्युनिष्ट पार्टीमा बहुपद आफैमा विरोधाभास हो । तर झट्ट हेर्दा माओवादीमा अहिलेको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई पार्टीभित्रै नेता व्यवस्थापनमा सन्तुलित मानिएको छ । तर पदाधिकारी बनेका कतिपय नेताले भने चित्त बुझाएका छैनन् ।
मंसिरमा हुने चुनावमा एकता र सामुहिक कार्यशैलीको सन्देश दिने गरी अध्यक्ष दाहालले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएका छन् । अब पदाधिकारीलाई दाहालले निर्णय प्रकृयामा कसरी अघि बढाउँछन् त्यो भने उनको कार्यशैलीमा भर पर्नेछ । विशेष महाधिवेशन गर्ने भनिएकोले अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल कति रहन्छ, त्यो पनि यकिन छैन ।
