७ बैशाख २०८१, शुक्रबार

प्रभावशाली नेता व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

gathabandhan

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई सिट बाँडफाँटभन्दा नेता व्यवस्थापन सकसपूर्ण बनेको छ । गठबन्धन कार्यदलले सिट बाँडफाँटको खाकामा छलफल गरिरहेको बताइए पनि मुख्य विषय नेता व्यवस्थापन नै रहेको छ ।

यसअघि २०७४ सालको चुनावमा जसले जहाँबाट जितेको हो त्यो क्षेत्र सम्बन्धित दलले लिने सामान्य मापदण्ड बनाए पनि एउटै क्षेत्रमा शक्तिशाली नेता रहेकाले कसले कसलाई छोड्ने भन्ने अन्योल छ ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट तत्कालीन एमालेका कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए । आगामी चुनावमा यो क्षेत्र नछाड्ने अडान पौडेलको छ ।

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ मा माओवादी केन्द्रका अग्निप्रसाद सापकोटाले कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतलाई पराजित गरेका थिए । हाल सभामुख रहेका सापकोटा र बस्नेतको रोजाइ यही क्षेत्र हो ।

बाम गठबन्धनका तर्फबाट झापा–१ मा माओवादीका सुरेन्द्र कार्कीले हालका कांग्रेस महासचिव विश्वप्रकाश शर्मालाई पराजित गरेका थिए । महामन्त्री शर्माले यो क्षेत्रमा आफ्नो दाबि प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

नुवाकोट –१ मा माओवादीका हितबहादुर तामाङसँग कांग्रेसका रामशरण महत पराजित भएका थिए । माओवादी उम्म्द्वारले जितेको ठाउँमा अहिले कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले दाबी गरेका छन् ।

डोटीमा तत्कालीन एमाले उम्मेद्वार प्रेम आलेसँग कांग्रेस नेता बीरबहादुर बलाएर पराजित हुँदा सोलुखुम्बुमा माओवादीका हेमकुमार राईले कांग्रेसका बलबहादुर केसीलाई हराएका थिए ।

कपिलबस्तु १ मा कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्याय माओवादीका चक्रपाणि खनालसँग पराजित भएका थिए । यस्ता उदाहरण अन्य ठाउँमा पनि छन् ।

गठबन्धनको कार्यदलले अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका क्षेत्र यस पटक पनि सोही दलले लिने गरी सहमतिको तयारी गरिरहँदा शक्तिशाली नेताहरुको क्षेत्र फुत्किने भएकाले शीर्ष नेतृत्व नै दबाबमा छ ।

शक्तिशाली नेता नै को कहाँबाट उठ्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । एउटै क्षेत्रमा फरक–फरक पार्टीका शक्तिशाली नेता भएको र उनीहरु आफ्नो क्षेत्र छाड्न नमान्दा सिट बाँडफाँटको विषय नै छायाँमा परेको छ । नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रसँग गाँजिएको स्वार्थ त छ नै दलभित्रै आकांक्षी व्यवस्थापन पनि उतिकै पेचिलो बनेको छ ।

प्रभावशाली नेता नहार्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र मिलाउने भनिए पनि विगतमा जितेका ठाउँ छोड्न गठबन्धन दल नै तयार देखिँदैनन् । यसले सिट बाँटफाँटसँगै नेता व्यवस्थापनको चूनौती पनि थपिँदा सत्ता गठबन्धनका दल आफैंमा रूमलिरहेको देखिन्छ ।