नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग १५ सय ५३ मेगावाट विजुली उत्पादन हुने ८४ वटा आयोजनाले बिद्युत् खरिद सम्झौता गरे पनि निर्माण अघि बढाएका छैनन् ।
३३ वटा आयोजनाको त सञ्चालनमा आउनुपर्ने अवधिसमेत सकिएको छ । तर आयोजना निर्माणका लागि न सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्न सकेको छ, न त लाइसेन्स नै खारेज गर्न आँट गरेको छ ।
सरकारले १० वर्षमा थप १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको चार वर्षभन्दा बढी भयो । त्यसरी उत्पादित ५ हजार मेगावाट विजुली वाहृय बजारमा बेच्ने लक्ष्य थियो ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १ हजार ७३ मेगावाट बराबरका आयोजना जोडिएका बेला निर्धारित गरिएको यो लक्ष्यअनुसार काम भएको भए वाषिर्क १५ सय मेगावट बिजुली थपिनुपर्ने थियो । तर ४ वर्षमा जम्मा ११ सय १६ मेगावाट मात्रै थपिएको छ ।
निर्माणको लाइसेन्स लिएर विद्युत् प्राधिकरणसाग बिजुली खरिद सम्झौता गरेका ८४ वटा आयोजनाले निर्माण नै अघि बढाएका छैनन् । आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृति हावी भएपछि सरकारले त्यस्ताको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार २ वर्षमा निर्माण सुरु गरि सक्नुपर्छ । तर, कति वर्षमा कति काम सक्ने भन्ने व्यवस्था कतै छैन । जसको फाइदा उठाउादै धेरै आयोजनाले काम सुरु गर्ने र बीचमै अलपत्र पार्ने गरेका छन् ।
२०७३ सालमै सञ्चालनमा आउनुपर्ने आयोजनाले समेत अहिलेसम्म काम सकेका छैनन् । आयोजनाहरुको अध्ययन गरेर आलटाल गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विज्ञ बताउाछन् ।
लाइसेन्स ओगटेर राख्ने तर आयोजना अघि नबढाउने गर्दा सरकारी लक्ष्यमा बाधा पुग्ने मात्र होइन, निजी क्षेत्रको विश्वासमा समेत प्रश्न उठ्ने छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भारतीय बजारमा बिजुली बेचेर ४ अर्ब कमाएको छ । त्यसैले समयमै आयोजना अघि नबढाई होल्ड गरेर राख्दा मुलुकले बिजुली बेचेर बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्यमा ठेस त लागेको छ नै हिउादमा आफैंलाई नपुगेर आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
