संसदीय समितिले सानालाई कम र ठूलालाई बढी तलब दिन निर्देशन दिएको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यही १५ साउनमा संसदको स्वीकृति विना खर्च गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै कर्मचारीको तलब बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ :
विषयः निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा यस समितिको मिति २०७९÷०४÷१५ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि पठाईएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछुः
बिगत वर्षहरूमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम र तलवमानमा रहेको असमान एवं अवैज्ञानिक मापदण्डका कारण पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब बढी र अघिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीका तलब कम निर्धारण भएको देखिंदा यसबाट कर्मचारीको आदेशको शृंखला (Chain of Command) मा नकारात्मक असर परेको, प्रोटोकल अनुसार सम्मान प्रकट हुने स्थिति नरहेको र उत्प्रेरणामा कमि आई नतिजामूलक कार्यसम्पादनमा समेत असरपर्ने देखिएकोले राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सेना एवं प्रहरी लगायत सबै पदाधिकारीको सेवा, समूह, उपसमूहको प्रकृति अनुसार प्राप्त हुने अन्य सुविधा बाहेक तलव शीर्षकमा कायम गरिने मापदण्ड (तलवमान)मा वैज्ञानिक आधार लिई मर्यादाक्रम अनुसार अघिल्लो मर्यादाक्रम हुने पदाधिकारीहरूको बढी र पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका पदाधिकारीहरूको कम हुने गरी आ. व. २०७९/८०को तलबमान समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
