निर्वाचनको मिति घोषणासँगै औचित्यहीन भएको प्रतिनिधिसभाको म्याद लम्ब्याउने प्रपञ्च आश्चर्यलाग्दो देखिएको छ । विगतदेखि नै बिजनेस नपाएर बैठक नै नबस्ने गरेको प्रतिनिधिसभा अध्यावधिक निर्वाचन घोषणापछि किन लम्ब्याउन खोजिएको होला ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा उहाँको एउटा जिकिर थियो, संसद विजनेसविहीन छ, विजनेस नै नभएको संसदको काम छैन । दुई–दुई पटक विघटन र पुनर्स्थापनाको श्रृंखलापछि प्रतिनिधिसभाका बैठक औपचारिकतामा सीमित बने ।
गत वर्षको असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक खासै बस्न सकेन । एकातिर एमालेको अवरोध कायमै थियो र अर्कोतिर सरकारसँग पनि बिजनेस थिएन । यो बीचको आधा वर्ष पंगु बनेको संसद पछिल्लो पटक बजेट अधिवेशनमा आइपुग्दा मात्रै अलिकति चलायमान हुन पाएको थियो ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएका दर्जनौँ विधेयक अहिले पनि अलपत्र छन् । यी विधेयक २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि विभिन्न समयमा दर्ता भएका हुन् । ओली सरकारका पालादेखिकै कयौँ विधेयक अलपत्र छन् ।
कतिपय विधेयकमा दफावार छलफल पनि सकिएको छ, कतिपय विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरुको झोलामा छन्, कतिपय विधेयक कसैको रुचि र दबाबका भरमा दर्ता भए पनि फिर्ताको मौका मिले फिर्ता वा स्वतः एक्सपाएर हुने तरखरमा छन् ।
यी विधेयकहरुमाथि तत्काल छलफल गर्ने र आवश्यकताअनुसारको कानून तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने रुचि अहिले न सरकार न सत्तारुढ दल न प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा देखिन्छ ।
विगतमा नेकपा वा एमालेको सरकार हुँदा र अहिले गठबन्धन सरकार हुँदा कसैको आँखामा छारो हाल्न ल्याइएका विधेयकहरु अब यही कालमा अघि बढ्ने देखिँदैनन् र सम्भावना पनि सकिएको छ ।
सांसदहरुबाट कतिपय सार्वजनिक महत्वका विषयमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने र शून्य समयमा जनताका समस्या सुनाउने, सरकारलाई घचघच्याउने काम प्रतिनिधिसभामा हुने गर्छ ।
यो प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु जनप्रतिनिधिका रुपमा भन्दा पनि राजनीतिक दलको प्रतिनिधिका रुपमा पार्टीको आवाज बढी बोल्ने गरेको सुनिँदा जनतालाई समेत यतिबेला प्रतिनिधिसभामा आफ्नो आवाज सुन्न पाइन्छ भन्नेमा भरोसा देखिँदैन । यी विविध कारणले हालको प्रतिनिधिसभा अब औचित्यहीन बनिसकेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै सरकार स्वभाविक रुपमा काम चलाउ अवस्थामा पुगिसकेको छ । सरकारले कुनै आपतकालीन वा संकटकालीन अवस्थाका बाहेक दूरगामी प्रभावका निर्णयहरु गर्न पाउँदैन । यस्तो अवस्थामासमेत प्रतिनिधिसभालाई अध्यावधिक निर्वाचनको मनोनयन दर्ताकै दिनसम्म पुर्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ ।
एकातिर सरकारले बिजनेस दिनसकिरहेको अवस्था विगतमा समेत छैन, अर्कोतिर सरकार काम चलाउ भएपछि उसले थप कुनै पनि महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माणको प्रक्रिया थाल्न नसक्ने भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको म्याद स्वतः सकिनुपर्ने हो । तर संविधानमा लेखिएको प्रतिनिधिसभाको म्याद ५ वर्ष हुनेछ भन्ने वाक्यांशलाई गलत व्याख्या गर्दै तलबभत्ता खाइरहने र राज्यकोषको दोहन गरिरहने तयारी दलहरुमा देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनका दल त यसमा लालायित छन् नै बेथितिको विरोध गर्नुपर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि संसदको कार्यकाल आगामी चुनावसम्मै लैजाने कुरामा सत्तारुढहरुसँग एकमत देखिन्छ ।
शक्तिशाली सरकार हुँदासमेत बिजनेस नपाएको प्रतिनिधिसभाले कामचलाउ सरकारका पालामा कुन बिजनेस लिएर चुनावसम्मै जाने हो, यसका पछाडिको नियत के हो ? बडो रहस्यपूर्ण देखिएको छ ।
