सरकारका कामको निगरानी र निर्देशन दिने संसदीय समितिहरुकै अधिकांश निर्णय सरकारले मान्दैन । करिब पाँच बर्षको यो अवधिमा संसदीय समितिले दिएका झण्डै ६० प्रतिशत निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको तथ्यांकले नै देखाउँछ।
समितिले पनि निर्देशन दिने तर अनगुमन नगर्दा सरकारलाई मनलाग्दी गर्न छुट मिलेको छ भने सुशासनको प्रतिवद्धता नारामा सिमित बनेको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले कार्यकालको एक बर्षमै १ सय ८० वटा निर्णय गर्दा सरकारलाई ६० भन्दा बढि निर्देशन दियो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या संयन्त्र बनाएर समाधान गर्न भन्यो । संघ प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाको वर्गीकरण, बजेटमा परेका मेघा र स्मार्ट सिटीको डिपीआर, बाढी पहिरोको जोखिम परेका बस्ती स्थान्तरण तथा फोहोर व्यवस्थापनको दीगो समाधान गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले वास्तै गरेन।
संसदको राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७७ बैशाखमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाई राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले कार्यान्वयन गरेकै छैन।
अहिले पनि उत्तिकै चासोका र गर्नैपर्ने यस्ता धेरै निर्देशन संसदीय समितिहरुले तीन बर्ष अघि नै दिएका थिए । संघीय निजामति ऐन तत्काल जारी गर्न, विकास खर्चको अवस्था सुधार्ने योजना बनाउन होस् वा अरु । संसदीय समितिका यस्ता दर्जनौं निर्देशन सरकारले नसुने झै र नदेखेजस्तो गर्दै आएको छ ।
त्यसो त संसदीय समितिले समेत निर्देशन दिने तर अनुगमन र ताकेता नगर्ने प्रवृति छ। तर मुख्य समस्या चाहिँ सरकारले समितिका निर्देशनलाई गर्ने उपेक्षा नै हो । ६० प्रतिशत निर्णयमा सरकारले पत्र मात्रै बुझेको छ ।
थप २० प्रतिशत त कहाँ कस्तो प्रगति छ भन्ने पनि यकिन छैन। किन टेर्दैन त संसदीय समितिका निर्देशनलाई सरकारले ? समितिमा छँदा सरकारी कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्ने सांसदहरु नै मन्त्री बनेर गएपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृति समेत बारम्बार दोहोरिने गरेको छ ।
