हिंसाको राजनीति छाडेर मूलधारमा फर्किएका नेत्रविक्रम चन्दलगायत उहाँको पार्टी नेकपाका नेताहरुविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरेर मूलधारमा फर्किएको नेकपाका नेताविरुद्ध यस्तो पक्राउ पूर्जी किन आयो त ?
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा विप्लव समूहले २०७७ फागुन २० मा सरकारसँग गरेको सहमतिको तेस्रो बुँदामा सरकार ‘कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको’ भनिएको थियो ।
सहमतिको यही बुँदामा टेकेर अनुसन्धानका सिलसिलामा हिरासतमा रहेका धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’सहित १५ नेता, कार्यकर्ताहरुलाई तत्कालै प्रहरीले थुनामुक्त गर्यो । तर जघन्य अपराधका कसूर लागेकालाई भने छाड्न कानूनी अड्चन देखियो ।
त्यहीकारण अझै ३६ बढी नेता, कार्यकर्ता कारागारमा छन् । उनीहरुलाई थुनामुक्त गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड लगायतले दौडधुप गरिरहेकै छन् ।
यहीबीचमा सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्डसहितका नेता कार्यकर्ताहरुविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
जिल्ला अदालत, ललितपुरका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डे सहमतिको कुरा अदालतलाई थाहा नभएको र अदालती प्रक्रियाअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
स्रोतका अनुसार अहिले इंकित गरिएका चार मुद्दामध्ये पहिलो १९ जेठ २०७५ मा ललितपुरमा बरामद भएको डेटोनेटर, बारुदलगायतका विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी हो । त्यसमा अन्य नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परेर धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।
तर प्रतिवादी बनाइएकामध्ये महासचिव विप्लव, मोहनबहादुर कार्की, टेकबहादुर केसी, भरतबहादुर बम र पदमबहादुर राई हाजिर नभएकाले उहाँहरुका नाममा ३५ दिने सूचना जारी भएको हो ।
दोस्रो मुद्दा ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल प्रालिको मुख्यालयमा दुईजनाको मृत्यु हुने गरी भएको विष्फोटको घटनासम्बन्धी हो । यसमा केही धरौटीमा छुटेका छन्, केही अझै कारागारमा छन् । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये विप्लव र प्रकाण्ड अदालतमै हाजिर भएका थिएनन्, त्यसैले वारेन्ट जारी भएको अदालत स्रोत बताउँछ ।
तेस्रो मुद्दा ललितपुरको हात्तीवनमा डेटोनेटरसहित विप्लवका कार्यकर्ता समातिएको घटना हो । यो घटनामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले विप्लव, स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढा मगर, तत्कालीन ललितपुर जिल्ला इञ्जार्च नवीन विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउनेलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लगेको थियो ।
चौथो मुद्दा संगठित अपराध र आपराधिक लाभसम्बन्धी हो । यसमा विप्लव, प्रकाण्ड, उमा भुजेल, धमेन्द्र बाँस्तोला, सुदीप कुँवरलगायत २० जना छन् ।
विप्लव समूह प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा मोरङमा एकजना शिक्षकको हत्या र ललितपुरमा दुईजनाको ज्यान जाने गरी भएको विष्फोटमा संलग्न थियो ।
विप्लव समूहका कार्यकर्ताको गोली लागेर २५ असार २०७६ मा भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जीव राई मारिएका थिए, अर्का प्रहरी सोम भट्टराई घाइते भएका थिए ।
जघन्य किसिमका अपराध भएका कारण जिल्ला अदालतले यसप्रकारको पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो । विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आउने भएपछि उहाँसहित उहाँको दलका नेता कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ताका बारेमा तत्कालीन सरकारले अध्ययन थालेको थियो । सरकारले चाहेर मात्रै पनि कतिपय मुद्दा फिर्ता हुने अवस्था नरहेको यसअघि पनि बताइएको थियो ।
जबर्जस्ती करणी, बम विस्फोट, आगजनी लगायतका कसुरको आरोपका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् । यही मान्यताका आधारमा जिल्ला अदालत ललितपुरले सोमबार गोरखापत्रमै पक्राउ पूर्जी प्रकाशित गरेको हो ।
यो जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीपछि विप्लव समूहले सरकारले यसअघि भएको तीन बुँदे सहमति पालना नगरेको र पालना गर्न फेरि पनि चासो नदेखाए प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
