१० आश्विन २०७९, सोमबार

प्रतिवेदनमाथि सधैजसो प्रश्न : आरोपीलाई सधैँ उन्मुक्ति !

samiti 1

जनस्तरमा उठेका प्रश्नमाथि छानविन गर्न बनेका अधिकांश संसदीय समितिको प्रतिवेदनमाथि सधैजसो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गम्भीर बिषयमा छानविन गर्न बन्ने त्यस्ता समिति नै विज्ञताभन्दा दलीय संख्या गनेर बनाउने अनि प्रमाणभन्दा राजनीतिक रंग दिएर आरोपी चोख्याउने माध्यम बनिरहे जस्तो देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ त ?

बजेट निर्माणमा भएको भनिएको बेइमानीमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उन्मुक्ति पाए पनि जनस्तरमा उठेको मुल प्रश्न के हो भने, संसदीय छानविन समिति कति निष्पक्ष भए र अनुसन्धान कति परिणामुखी भए ?

अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको जस्तो दृष्य दियो त्योभन्दा माथि जान नसकेको संसदीय छानविन समिति गठन र त्यसमा चयन गरिएका सदस्यको क्षमता माथि नै आशंका गरिएको छ ।

२०६८ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट हुबहु मिडियामा चुहाएको र ७३ सालमा एमालेकै बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाको बजेट माथि प्रश्न उठेपछि संसदकै निर्देशनमा छानविन समिति बनेको थियो । तर ती सबै फासफुस भए ।

संसदीय समितिले गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरेर दोषीलाई दण्डित गरेको छानविन चाहीँ सुडान घोटाला प्रकरणमा २०६८ सालमा गठित समितिको हो।

अहिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्ति सिंहदरबार प्रवेश गराएको घटनामा आएको प्रतिवेदनले छानविन तथ्यसम्म पुग्न नसकेको पूर्व सांसदकै बुझाइ छ ।

नीतिगत निर्णय राजनीतिक व्यक्तिको शंकास्पद भुमिका देखिएपछि संसदमा विपक्षीले चर्को स्वरमा प्रश्न उठाउने गर्छन । तर प्राय छानाविनका प्रतिवेदनहरु दलीय निर्देशन अनुसार बन्ने गरेको पूर्वन्यायधीशको अनुभव छ ।

जनस्तरमा प्रश्न उठिसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मा राज्य संयन्त्रकै हो । तर जनप्रतिनिधिबाटै पारदर्शीता कायम नहुनुले सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भने जस्तै भएको छ । त्यो सुशासनका लागि समेत घातक हो ।