संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्दा हेर्नको लागि बुधबार तोकिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सामान्य बहस पनि भयो ।
तर कानून व्यवसायीले विपक्षी बनाइएका प्रधान्यायाधीशसहित आयोगहरूका तर्फबाट समेत प्रतिउत्तर नआएको भनेसँगै इजलास स्थगित भयो ।
म्याद तामेल, प्रतिउत्तर लगायतका प्राविधिक विषय देखाएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्चले अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिउत्तर नआएको भन्दै रोकिएको थियो ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी रिटमा निवेदकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई विपक्षी बनाएका थिए । तर महाअभियोग अघि बढेपछि जबरा निलम्वन पर्दा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जवाफ दिने कि जबराले नै भन्ने अन्योल छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि ऐन संशोधन गरी २०७७ मंसिर र ७८ साल जेठमा गरी ५२ जनालाई सिफारिस गरेका थिए ।
त्यस विरुद्ध २०७७ साल पुसमै रिट परेको हो । पहिले जबराले अल्झाए । अहिले पनि संवैधानिक इजलासले खास काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दा अलपत्र पर्दा न्यायिक प्रक्रिया सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुको काम कारवाही समेत प्रभाव भएको छ ।
संसदले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउन अलमल गरिरहँदा निलम्वनमा परेका जबराले संवैधानिक परिषद सम्वन्धी मुद्दा किनारा लाग्न असहयोग गरे झै देखिन्छ ।
