१६ आश्विन २०७९, आईतवार

जिसस चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जबरजस्ती हडपेर माओवादी निकटको कर्मचारी संगठनले बनायो भवन

karmachari 1
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गा हडपेर भवन बनाउँदै

माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संगठनले जबरजस्ती भवन निर्माण थालेको हो ।

सरकारी जग्गा कर्मचारी संगठनले जबरजस्ती हडपेपछि जिसस अदालत जाने तयारीमा छ । तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै अदालत जाने तयारी भइरहेको जिसस चितवनका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारी जग्गामा संगठनले मनोमानी ढंगबाट आफ्नो संरचना निर्माण गरिरहेको उनले बताए । 

जिसस कार्यालय अगाडिको सरकारी अतिथि भवनमा यसअघि गंगाराम कलेज सञ्चालनमा थियो । कलेज त्यहाँबाट हटेपछि अतिथि भवन र भवनले चर्चेको जग्गामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सेवा सञ्चालन गर्दै छ । यातायात कार्यालयलाई दिइएको जग्गा हडपेर कर्मचारी संगठनले आफ्नो भवन बनाउन लागेको हो ।

अतिथि भवन र भवनले चर्चेको करिब चार कठ्ठा जग्गा तीन वर्षको लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले जिसस र यातायात कार्यालयबीच २०७८ चैत ६ गते सम्झौता भएको थियो ।

यातायात कार्यालय स्थापना कालदेखि नै भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको छ । जिससले यातायातलाई भवन र जग्गा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको हो । 

‘सार्वजनिक सेवाको लागि हामीले तीन वर्षको लागि यातायात कार्यालयलाई जग्गा दिएको हो । कर्मचारी संगठनले त्यहि जग्गामा हामीसँग सल्लाह र अनुमति विना नै संरचना बनाउँदै छन्’, जिसस प्रमुख अधिकारीले भने ।

जिससका सदस्य कृष्णभक्त भट्टराईले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर जबरजस्ती बनाउन लागिएको संरचनाको काम रोक्न लागिएको जानकारी दिए । ‘हामीले पनि जबरजस्ती गरेर त भएन । कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर जान्छौँ’, उनी भन्छन्, ‘कानुनी प्रक्रिया बारे सल्लाह गरेर मुद्दा दर्ता गर्छाैँ ।’

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका प्रमुख विनोद पौडेलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा नै रहेकाले संरचना निर्माणमा रोक लगाउन नसकिएको बताए ।

‘हामीलाई यहाँ गाडी पार्किङको मुख्य समस्या भएर जिससको भवनमा सर्न लागेका हौँ । त्यहाँ पनि कर्मचारीको संगठनले आफ्नो संरचना बनाएपछि हामीलाई समस्या कायमै हुनेभयो’, उनी भन्छन्, ‘हामीले सम्झौता गरेर लिइएको जग्गा हो । यस बारेमा सिडियो, महानगर र मन्त्रालयसम्म मौखिक कुरा राखियो, पहल कतैबाट भएन ।’

यातायात कार्यालयले अहिले मासिक ९० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । भाडाको कार्यालय साँघुरो भएकाले पार्किङदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को सेवा सुरु गर्ने तयारीमा रहेको कार्यालयलाई अहिले सेवा दिँदै आएको भाडाको कार्यालयबाट सेवा दिन कठिन छ ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका अध्यक्ष प्रेम ढकालले एमाले र कांग्रेस निकटका कर्मचारी संगठनको सरकारी जग्गामा कार्यालय रहेकाले आफुहरुले पनि कार्यालय बनाउन लागिएको बताए ।

‘अरु संगठनले त भवन नै कब्जा गरेका छन् । हामीले कार्यालय बनाउने भनेर पाँच वर्ष अगाडि नै बोर्ड राखेका थियौँ’, उनी भन्छन्, ‘जबरजस्ती गरिएको होइन ।’

सरकारी स्वामित्वको जग्गामा सहमति विना संरचना बनाउन लागेको स्वीकार गर्दै उनले अरु संगठनले कार्यालय बनाएकाले आफ्नो संगठनले पनि बनाउन लागेको बताए । कानुनी अड्चन आए सोहि अनुसार अघि बढ्ने उनले बताए ।

samjhauta
जिसस र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बीचको सम्झौता