८ आश्विन २०७९, शनिबार

चोख्याएर पुनः अर्थमन्त्रालय फर्काउने प्रपञ्च पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई !

samiti

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले अन्तिम समयमा पाएको फुटेज अध्ययनको काम सकेको छ । यससँगै निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई चोख्याएर पुनः अर्थमन्त्रालय फर्काउने प्रपञ्च रचिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोपपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले १२ गतेभित्र छानबिन गरेर संसदलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने डेटलाइन छ । थप गरिएको सहित १७ दिनको म्याद पाएको समितिले अब भोलिसम्ममा प्रतिवेदन बनाइसक्नुपर्ने छ ।

तर निकै अटेरी गरेर शुरु गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन भने आरोपी मन्त्री शर्मालाई चोख्याउने गरी तयार भइरहेको चर्चा चल्न थालेको छ । समितिको अध्ययन न त निष्कर्षमा पुग्न सकेको छ न कुनै ठोस प्रमाण नै फेला परेको छ ।

घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले अन्तिम समयमा फुटेज त पायो तर प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको फुटेज नै बिग्रिएको पाइएपछि यसबाट कुनै निचोड निस्किने अवस्था देखिँदैन ।

सत्तारुढ सांसदहरू शर्माविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको भन्दै बेकसुर करार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरू कसुर भएको प्रमाण खोज्नुपर्ने अडानमा छन् । तर समितिले पाएको डेटलाइनका कारण एमालेको अडानको कुनै औचित्य नरहने देखिन्छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गराइएको भनिएका व्यक्ति रघुनाथ घिमिरेसँग पनि समितिले बयान लिएको छैन ।
यी सबै घटनाक्रमपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच मतभेद बढ्दै जाँदा संसदीय समितिले छानबिनको भन्दा पनि असहमतिको प्रतिवेदन तयार गर्ने देखिएको छ ।

यो असहमतिको प्रतिवेदनले अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोप रहस्यको गर्भमै राखेर संसदलाई छारो हाल्ने देखिएको छ । तर समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल भने अहिले नै के हुन्छ भन्न नसकिने भन्दै आशंका गर्न हतारो हुने बताउनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र पनि अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दशन शर्मालाई नै पदस्थापन गर्ने तयारीस्वरुप समितिको डेटलाइन पर्खिएर बसेको देखिन्छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाए, प्रतिवेदन दराजमा थन्किने र शर्मा अर्थमन्त्रीका रुपमा मन्त्रालय फर्किने सम्भावना बढेर गएको कतिपयको आशंका देखिन्छ ।

सार्वजनिक हुने गरी नै प्रतिवेदन तयार हुँदा पनि बहुमतका आधारमा सत्तापक्ष सांसदहरुले आफ्नो मत राख्ने देखिन्छ । यी घटनाक्रमले चालू वर्षको बजेटमा भएको करको दायरा हेरफेर प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्मा थप बलियो बनेर सिंहदरबार पुनरागमन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ ।