प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाहरूको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण गम्भीरतापूर्वक छानविन गरी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना सम्पन्न हुने समयमा न्यून प्रगति भएको र समयअघि सकिनै लाग्दा समग्र आयोजनाहरूको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण छानविन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले आगामी दिनमा आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न तत्काल समीक्षा गरी उपर्युक्त निर्णय लिन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी समितिले शर्तसहितको अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेको राष्ट्रिय स्तरका र अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा समग्र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्झौताका शर्तहरुको तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न समेत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै निर्माणाधीन कर्णालीको कालिकोट–जुम्ला जोड्ने नाङ्मा पक्की पुल चर्किएकाले सो पुलको प्राविधिक पक्ष र गुणस्तरका सम्बन्धमा छानविन गरी पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन समितिमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाका प्रमुख र सम्बद्ध अधिकारीसँग आयोजनाको कार्य प्रगति, हालै वर्षाले क्षति पुर्याएका सडक र पुलहरू सुचारु गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
