नयाँ आर्थिक बर्षका योजना कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विभागीय मन्त्रालय अहिले अस्तव्यस्त छन् । बजेट कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, अनुगमन तथा नियमन लगायतका काम ठप्प हुँदा सरकारको भूमिका माथि नै प्रश्न उठेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कुनै चासो दिएका छैनन् ।
पछिल्लो तीन बर्षयता विकास खर्चको अवस्था दयनीय छ । गएको आर्थिक बर्ष जम्मा ५७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सक्यो । ब्यापार घाटा बार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पुगेको छ । उत्पादन र निर्यात बढाउने सरकारी योजना कागजमा समिति छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट परिचालन गर्ने बेला भइसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । सचिवको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारका काम कारवाहीको निगरानी र निर्देशन दिन सक्ने संसदीय समिति समेत मौन छन् ।
प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको स्वार्थ बाझिँदा निजामती कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । तर विभागीय मन्त्री नै बाह्य असहयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्।
सात लाखभन्दा बढि युवालाई सीप विकास तालिम र रोजगारी दिने भनेको श्रम रोजगार मन्त्रालयका दर्जनौं योजना कार्यान्वयनको टुङ्गो छैन ।
नत अस्वभाविक रूपमा मूल्य बृद्वि भइरहँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार अनुगमन गर्ने र महँगी नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, उर्जा, खानेपानी लगायतका मन्त्रालयले पनि घोषित योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरेका छैनन् । तर सरकार यस्ता विषयमा बेखबर जस्तै छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिदाको सास्ती जस्ता बिषयमा विभागीय मन्त्रालय गैरजिम्मेवार र सरकार बेलगाम बनिरहँदा संसदीय समिति समेत निष्कृय छन् ।
आम नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई पद जोगाउने र आगामी निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने बाहेक अरु ध्याउन्न भएजस्तो देखिन्न ।
