सरकारले १० वस्तु आयातमा पूर्ण रोक र ४७ वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मुलुकको व्यापार घाटा भने १७ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ ।
अर्थात् यस्तो ब्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात गत वर्षको तुलनामा ५९ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि घाटा कम भएको छैन ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्बको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्बको आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो आयात २४ प्रतिशतले बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा १ खर्ब ४१ अर्बको वस्तु निर्यात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब पुगेको छ । तर, यस्तो निर्यातमध्ये कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी पठाइने भटमास, सोयाबिन र पाम तेल हिस्सा ९४ अर्ब बराबरको छ । जसका लागि १ खर्ब २१ अर्बको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, मोबाइल, एमएस बिलेटको आयात निकै बढेको छ । यति मात्रै हैन स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तुको आयात पनि उच्च छ । ८ अर्ब १८ करोडको आलु, ६ अर्ब १७ करोडको प्याज र १ अर्बको लसुन र धान तथा चामल ४७ अर्बको आयात भएको छ । त्यति मात्र होइन, सामान्य उद्योग स्थापना गरेर बनाउन सकिने २ करोडको टुथ पिक आयात भएको छ ।
उत्पादन बढाउने भन्दै आएका सरकारी सहुलियत ऋणका कार्यक्रम पनि सफल भएका छैनन् । वास्तविक उद्यमीभन्दा टाठाबाठाका हातमा कर्जा जाादा राज्यको अनुदानले पनि उत्पादन बढाउन सकेको छैन ।
इन्धनका लागि विदेशबाट डिजेल, पेट्रोल र ग्यास आयात गरिन्छ । तर, स्वदेशमै उत्पादित बिजुली भने भारतीय कम्पनीलाई कमिसन दिएर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमै बिजुली खपत गर्दै उत्पादन बढाउने सरकारी कार्यक्रम पनि समयानुकूल संशोधन गर्नु जरुरी छ ।
