१९ आश्विन २०७९, बुधबार

यसरी कंगाल बन्दै व्यापार घाटाले देश

baideshik byapar import

देशको आयात–निर्यात व्यापारको अवस्था दिनप्रतिदिन विकाराल बन्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च १७ खर्ब नाघेको छ ।

यो घाटाको आकार बजेटकोभन्दा ठूलो हो । वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा आगामी ५ वर्षमा सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी योजना छ । तर अहिले कै नीति र योजनाले सरकारको लक्ष्य असम्भव रहेको जानकार बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा मुलुकले १७ खर्ब २० अर्ब १९ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा २३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको बजेटको आकारभन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको थियो । गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटाको आकार बढ्नुमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु मुख्य कारण भएको विज्ञ बताउँछन् ।

१९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बस्तु तथा सेवा आयात हुँदा निर्यात भने २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको छ। निर्यात पनि गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो । तर स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाएको होइन ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास, कच्चा पाम तेल, सूर्यमुखी तेलको प्रशोधन गरि गरिएको निर्यातले आकार बढाएको हो । देशको आयात निर्यात व्यापारको अवस्था दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात दुई सय प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

s

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको बस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो। यस्तै २०७१–०७२ मा ७ खर्ब ९९ करोड, २०७२–०७३ मा ७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा ९ खर्ब ११ अर्ब, २०७४–०७५ मा ११ खर्ब ६३ अर्ब, २०७५–०७६ मा १३ खर्ब २१ अर्ब र २०७६–०७७ मा १० खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । यो आयातको आँकडा चालू आर्थिक वर्षमा पनि बढ्ने जानकार बताउँछन् ।

निर्यातको तुलनामा आयातदर बढ्दै जानुले मुलुकको अर्थतन्त्र खतराजनक अवस्थातर्फ धकेलिएको अनुभव सहजै गर्न सकिन्छ । उसो त सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५ वर्षमा व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्ने बताएको छ ।

तर त्यो अहिलेकै योजना र तयारीले यो लक्ष्य कागजमा मात्रै सिमित हुने पक्का छ । राजनीतिक अस्थितरता र दलहरुबीच अर्थतन्त्र सुधारका लागि साझा लक्ष्य बन्न नसक्दा मुलुक कंगाल बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।