स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्दा पालिका सञ्चालनका लागि जनताबाट निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षको परिकल्पना गरियो । यो पदमा रहने व्यक्तिका लागि स्वकीय वा सल्लाहकारको परिकल्पना गरिएको छैन ।
तर, २३२ स्थानीय तहमा स्वकीय वा सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएको छ । यो पदमा गरिएको नियक्ति अनुरुप १० करोड २९ लाख २३ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले स्वकीय वा सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गरेको छैन । तर, २३२ स्थानीय तहमा स्वकीय वा सल्लाहकार नियुक्त गरेर ठूलो रकम भूक्तानी गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता नियुक्ति गर्दै पालिकाले कुल १० करोड २९ लाख २३ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले आफूले लगानी गरेका कम्पनीमा बजेट विनियोजन गर्ने, आफ्ना दलका कार्यकर्ता केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
त्यति मात्र हैन नियम र कानून विपरित आफ्ना लागि स्वकीय वा सल्लाहकार राखेर तलब खुवाइरहेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित पदाधिकारीले कानुनमा उल्लेख नगरी स्वकीय वा सल्लाहकार पाउने व्यवस्था नभएको कानून व्यवसायीले बताएका छन ।
विकासलाई विकेन्द्रिकृत गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । तर, आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने र पोस्ने कुरामा धेरै लगानी हुँदा विकासभन्दा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
