नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच दिन वितिसक्दा पनि १ सय ९१ स्थानीय तह बजेटविहीन छन् ।
असार १० गते नै बजेट सार्वजनिक गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यी स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेका हुन् ।
बजेट पास नगरी खर्च गर्न र राजस्व संकलन गर्न पाइँदैन । तर जनप्रतिनिधिले मनपरि खर्च गरिरहेका छन् । नियमन गर्ने अधिकार कसैसँग नहुँदा बजेट नै नल्याई जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा सुशासनमा प्रश्न उठेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गते गाउँपरिषद र नगरपरिषदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको बजेट असारभित्रै पारित गरेर साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनपर्छ ।
तर यस पटक तोकिएको मितिमा ५३ स्थानीय तहले बजेट नै प्रस्तुत् गर्न सकेनन्, भने १ सय ९१ वटाले पास गर्न सकेका छैनन् । यति धेरै स्थानीय तह बजेटविहीन भएर बस्दा पनि उनीहरुलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार न प्रदेशलाई छ न त संघलाई नै । स्थानीय तहले ल्याएको बजेट सम्बन्धित पालिका र मन्त्रालयको वेवसाईटमा अपडेट गर्नुपर्छ ।
तर अहिलेसम्म ५ सय ६२ वटा स्थानीय तहले मात्रै अपडेट गरेका छन् । समयमै बजेट ल्याउन नसक्नु र ल्याएको बजेट पनि पास गर्न नसक्नुमा कर्मचारी अभावसँगै प्रमुख र उप-प्रमुखबीचको द्वन्द्वलाई कारण मानिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष पनि चार वटा स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन सकेका थिएनन् । तीमध्ये धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका र रौतहतको बौधिमाई नगरपालिकाले यस वर्ष पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
त्यसो त कतिपय स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेर पनि वेवसाइटमा राखेका छैनन् । क्षेत्रगत रुपमा बजेट छुट्याउन नसक्दा उनीहरुले वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।
तोकिएको समयमा बजेट पास गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका स्थानीय तह छन् । मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ६२ वटाले पास गर्न नसकेका हुन् ।
त्यस्तै बागमतीका ३१, सुदूरपश्चिमका २३, कर्णालीका १७, लुम्बिनीका २२ र गण्डकीका ९ वटा स्थानीय तह हालसम्म बजेटविहीन देखिन्छन् । बजेट पास नगरी मनपरी खर्च गर्दा स्थानीय तहको सुशासनमा समेत अनेकौं प्रश्न उब्जिने गरेका छन् ।
