निर्वाचन आयोगले सरकारलाई मतदानको दिन नै प्रस्ताव गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेको असार मै हो ।
मंसिर २ गतेको प्रस्तावित मितिमा एक दुई दिनभन्दा धेरै तलमाथि नहुने प्रतिवद्दता प्रधानमन्त्री र उनका सहयात्रीले गरेका पनि हुन ।
तर १५ दिन नाघिसक्यो, चुनावको मिति तोक्ने सुरसार नै छैन । आयोगले मागेको एक सय २० दिन दिएर छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले किन आनाकानी गरिरहेको छ त ?
निर्वाचन सम्वन्धी ऐनले नै चुनावको तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्छ भनेको छ । वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मागेको समय नपाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको पनि आयोगले प्रष्ट पारेकै छ।
तयारी, सामाग्री खरिदको कानुनी प्रकृया, सुरक्षा तयारी देखि भौगोलिक कठिनाइले ढुवानीमा हुनसक्ने समस्या जस्ता कारणले आयोगले चार महिना पुरै चाहिने भनिरहेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मंसिरमा निर्वाचन गर्न नखोजेको र भागवण्डामा अल्झैको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि किन ढिलाई भैरहेको हो भन्नेमा अलमलमै छन् ।
निर्वाचन आयोगको भनाईले उसैले प्रस्ताव गरेको मंसिर २ मा निर्वाचन गर्न कठिन हुने संकेत गर्छ । त्यसो त आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै मिति प्रस्ताव गर्दा सकारात्मक जवाफ आएको थियो ।
बरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहयात्रीलाई साथमै राखेर एकदुई दिन तलमाथि भए अन्यथा नलिन भनेका थिए । तर पन्ध्र दिन नाघ्यो, चुनावको मिति तोकिएको छैन ।
सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई चुनावको मितिभन्दा गठबन्धन मिलाउने हतारो देखिन्छ। त्यसका लागि केही कानुन प्रतिनिधिसभाबाट टुङ्याएर मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने बहाना सरकारलाई मिलेको छ ।
नागरिकता, संक्रमणकालिन न्याय लगायतका केही महत्वपूर्ण कानुन निर्वाचनको मिति तोक्नु अघि नै संसदबाट अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
त्यही बहानामा चुनावको मिति तोक्न आलटाल गरेर सरकारले राजनीतिक माहोल मिलाउन लागेको देखिन्छ । यसरी नै ढिलाई गर्ने हो भने निर्वाचन प्रभावित हुनसक्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्नैपर्छ ।
