सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ (एसपिपी) मा सहभागी हुन नसक्ने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पत्राचार नभएका सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले एसपिपीका बारेमा भएको निर्णय कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
बैठकमा सांसद भीम रावलले नेपालले एसपिपी सम्झौता नगर्ने भनी गरेको सरकारको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले एसपिपी सरकारले नै लागू नगर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै पत्र नलेख्नुका कारण माग गर्नुभयो ।
“मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि एसपिपीलाई अस्वीकार गरिसकेको र संसदीय समितिले पनि एसपिपीलाई फिर्ता गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौता फिर्ता गर्ने निर्णय एक महिना भइसक्दा पनि किन परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई जानकारी किन गराउन नसकेको हो । संसदीय समितिको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने छुट परराष्ट्र मन्त्रालयले कसले दियो ?”
सांसद देवप्रसाद गुरुङले एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णयका बारेमा अविलम्ब अमेरिकालाई पत्राचारका लागि रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिसकेका अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपिपीसम्बन्धी कुरालाई लिएर अमेरिकालाई अहिल्यै नै पत्राचार गर्न नसकिने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद दुर्गा पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याबाट विश्व प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै पर्यावरण जोगाउन कडा कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद चन्दा चौधरीले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि चालिएको कदम त्यति प्रभावकारी नभएकाले ठोस मार्गचित्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद बहादुरसिंह लामाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गरेर विद्यमान व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताउनुभयो । सांसद सत्या पहाडीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रभावित भएको बताउँदै बाँकी काम तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
