१५ आश्विन २०७९, शनिबार

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटीमाथि प्रश्न ?

law 1

पछिल्लो १५ दिनमा ५ जना न्यायाधीश बर्खास्तीमा परे । न्यायाधीश हुन योग्यता नपुगेको, न्यायमूर्ति भएर पनि आर्थिक प्रलोभन र विवादास्पद फैसला गरेको भन्दै न्यायपरिषदले कारवाही गरेको हो ।

यसले योग्यता र क्षमतालाई वेवास्ता गर्दै दलीय भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायपरिषद्ले सोमबार उच्च अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय गर्यो ।

अघिल्लो शुक्रबार उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नसुरूल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाह बर्खास्त भए । ती मध्ये धेरैले मोलमोलाई, खराब आचारण, आर्थिक प्रलोभन र मुद्दाका पक्ष/विपक्षसँग साठगाँठ गरि बैंक खातामा पैसा हाल्न लगाएको समेत पुष्टि भएको छ ।

न्याय दिने न्यायाधीशहरु नै एकपछि अर्को गर्दै खराव आचरणमा संलग्न हुने र प्रलोभनमा परेर विवादस्पद फैसला गर्न थालेपछि न्याय परिषद्ले समिति नै बनाएर छानविन गरिरहेको छ ।

नियतवस् निरन्तर त्रुटीपूर्ण फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तान्ने, १० बर्षे कार्य अनुभवको योग्यता नपुगेपछि बर्खास्त गर्ने अभियान पनि चलेकै छ ।

केही समय अघि काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले १० करोड घुस डिल गरेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो । न्यायालयमै यस्तो विकृति मौलाउँदा न्यायपरिषद्को कदमले सुधारको सन्देश दिएको छ ।

न्यायालयको बेथिति हटाउन सबैतिर शुद्दिकरणको अभियान चलाउनुपर्ने र आवश्यक परे पुनर्नियुक्तिसम्म जानुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । त्यसो त प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै न्यायिक विचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि अहिले महाअभियोगको सामना गरिरहेका छन् ।

दलीय कित्ताकाटमा नियुक्तिदेखि पदमा पुगेपछि बेथितिमा सामेल हुने प्रवृति रोकेर न्यायिक सुधारलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।