१६ आश्विन २०७९, आईतवार

सदन र सरकारका कुनै पनि गतिविधिमा माग सम्बोधन नभए सहभागी नहुने माओवादीको निर्णय

Capture 11

माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले माग सम्बोधन नभए सदन र सरकारका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार दिउँसो बसेको दलको बैठकले उक्त निर्णय गरिएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले जानकारी दिइन् ।

माओवादीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यशैली ठिक नभएको बताएको छ । ‘सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको दलको निष्कर्ष छ,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा पनि गठबन्धनको सरकार थियो । मुख्यमन्त्रीज्य”ले माओवादीलाई निस्तेज पार्न खोज्नुभयो ।’

सचेतक शाहकाअनुसार सत्ता साझेदार दलहरूसँग आफूहरूले उठाएका विषयमा छलफल गर्न दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ । उनले सभामुखको भूमिकासमेत निष्पक्ष नभएको बताइन् ।

माओवादीले सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपांगताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको योजना वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रिज गराएको, सरकारकै कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहीन बनेको, शान्ति पुनःस्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ ।