पटक–पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दुईथोक तरकारी खानै नसक्ने अवस्था आएको बताएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ ।
ज्ञवालीको भनाइले महंगी कति बढेको छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । पटक–पटक सरकारमा रहेका सांसदले त महंगी थेगिनसक्नु बताइरहँदा आम उपभोक्ताको अवस्था कस्तो होला ?
एक जना सांसद जो पटक–पटक मन्त्री बनिसक्नुभएको छ, ज्ञवालीको भनाइले महंगी आकाशिएको तथ्यलाई एकपटक फेरि बहसमा ल्याएको छ । एमालेका उपमहासचिव ज्ञवाली जो अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ ।
उहाँले तलब–भत्ता, आवासलगायत विभिन्न शीर्षकमा सुविधा पाउनुहुन्छ । तर, उहाँले दुई थोक तरकारी खाने हैसियत नभएको बताउँदै महंगी बढेको तथ्य बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका र नियमित तलब भत्ता बुझ्दै आएका ज्ञवालीले राखेको चिन्ताले दुई–दुई पटक मन्त्री र तीन पटक सांसद भएको व्यक्तिको अवस्था त यस्तो छ भने निमुखा नागरिकको अवस्था के होला भन्ने स्वभाविक प्रश्न पनि उठेको छ ।
एउटा सांसद वैधानिक तलब भत्ता कति बुझ्छन्ः
–तलब मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ
–घर नहुनेले पाउने आवास भाडा : मासिक १८ हजार रुपैयाँ
–विशेष भत्ता : मासिक १ हजार रुपैयाँ
–दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वीकृत भएको अवस्थामा) : २५ सय रुपैयाँ
–सञ्चार, बिजुली र धारा : मासिक ५ हजार रुपैयाँ
–जम्मा : मासिक ९२ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ
यो आवास सुविधा पाउने सांसदको हकमा हो । योबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा घर भएकाको हकमा केही फरक छ ।
–घर हुनेले मर्मत संभारवापत पाउने रकम : मासिक ९ हजार रुपैयाँ
–संसद बैठक अनुसार दैनिक : १ हजार रुपैयाँ भत्ता
उल्लेखित बाहेक पनि सांसदको रुपमा १० लाखको दुर्घटना बीमा, मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारका सदस्यलाई २ लाख रुपैयाँ सहयोगका साथै असक्त भएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म सरकारबाट सहयोग पाउने व्यवस्था छ । मंहगी बढेको तथ्यलाई प्रतिपक्षी दलका नेताहरु मात्रै नभएर सत्तापक्षकै सांसदको स्वीकारोक्ति छ ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले भनेजस्तै सांसदहरुलाई पनि मंहगीले छाक टार्नै मुश्किल भएको हो भन्ने प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मीनमबहादुर विश्वकर्माले भने महंगी बढेको सत्य भएपनि सरकारले दिएको सेवासुविधाबाट सांसदहरुले छाक टार्न नै मुश्किलको अवस्था नभएको बताउनुभयो ।
आम नागरिकको हैसियत। एउटा सामान्य नागरिकको औसत कमाई कति ?
–आर्थिक २०७८–७९ अनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ६५ हजार
–यसैलाई आधार मान्दा मासिक आय १३ हजार ७ सय ५० मात्र हुन आउँछ
यति आम्दानीले यो महँगीमा आम नागरिकले त दैनिक दाल, भात, तरकारी नै खान नपाउने अवस्था रहन्छ ।
महिनाकै एक लाखको हाराहारीमा नियमित तलब भत्ता र आवासका लागि सुविधा बुझ्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई त छाक टार्न मुस्किल परिहेको अवस्थामा आम नागरिकको अवस्था त झन नाजुक छ । त्यसो भए महंगी नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारकै भएकाले किन पहल हुन सकेको छैन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
अहिले मंहगी बढ्नुको कारण युक्रेन–रुस युद्ध र त्यसकै कारण मूल्यवृद्धि भएको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । महंगी बढ्नुको पछाडि युक्रेन–रुस युद्ध प्रमुख कारण भएपनि नेपालमा भने त्यसकै आडमा कृत्रिम ढंगले मूल्यवृद्धि गरिएको छ तर सरकार भने नियन्त्रणमा उदासिन देखिँदै आएको छ ।
