सरकार छिट्टै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर पहिलो साताको मिति प्रस्ताव नै गरिसकेको छ ।
तर निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि अहिलेको प्रतिनिधिसभा कहिलेसम्म रहन्छ र कसरी काम गर्छ भन्नेमा मुलुक चलाउनेहरु नै अलमलमा छन् । राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि दलको नेतृत्व र सांसदहरु नै चुनाव घोषणापछि संसदको भूमिबारे प्रष्ट छैनन् ।
उपसभामुखको शपथ ग्रहणका बेला आइतबार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतबीच अनौपचारिक छलफल भयो– सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेपछि अहिलेको संसद कुन भूमिकामा कसरी रहन्छ भनेर । तर एकमत कसैको देखिएन । बरु संविधानविदहरुसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने कुरा भयो ।
यस्तो अलमल हुनुको कारण सदनको पाँच बर्षको अवधि र सर्वोच्च अदालतले ब्युताउँदा विघटन गर्न नमिल्ने फैसला गर्नु । त्यसै पनि निर्वाचन घोषणा भएपछि त्यसलार्इ प्रभावित गर्ने काम सरकार र संसदबाट नहुने मान्यता राखिन्छ । त्यसमाथि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि त आयोगले किटेरै यो यो काम नगर्नु भन्ने निर्देशन नै दिन्छ ।
तर अहिले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि संसदको काम कारवाही के हुने भन्नेमा कहीँ कतै उल्लेख छैन । अहिलेको विशेष परिस्थितिमा संसदले कसरी काम गर्छ भन्नेमा कानुन बनाउनेहरु नै अलमलमा छन् ।
अहिले संसदमा ५० भन्दा बढी विधेयक विचाराधिन छन् । ती अब के होलान ? त्यो अर्को प्रश्न हो । त्यसमाथि समय भएकै बेला पनि पटक पटकको अवरोध र सरकार फेरबेदलले काम नभएको सभामुखकै गुनासो छ ।
यस अगाडि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा स्वत भंङ्ग हुने व्यवस्था थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेको संसदले पहिलो कार्यकाल मात्रै बिताएको छ।
चुनाव घोषणापछि प्रतिनिधिसभालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेमा न अहिलेसम्म संसदमा छलफल भएको छ, नत सरकार र दलहरुबीच नै ।
