संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्भाभूति दिने बाचा गरेको सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिन भनेर न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याएको गठबन्धन सरकारले आफ्नै बाचा उल्लंघन गरिरहेको छ ।
पाँच दलका आआफ्नै स्वार्थ र जसरी हुन्छ सरकार टिकाउने र चुनाव जित्ने रणनीतिमा लाग्दा सरकार प्रभावकारी त हुन सकेन नै, सरकार सञ्चालनका लागि गठन भएका दलीय संयन्त्र समेत निष्कृय बनेका छन् ।
गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हाले लगत्तै पाँच दलले कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्भाभूति दिने प्रतिवद्दतासहित सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । तर जब सत्ता हात पर्यो, सरकारले आफ्नै बाचा बिर्सियो । संसद प्रभावकारी भएन ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानूनमा गणपूरक संख्या घटाउने विधेयक आफैले ल्याएर संविधानलाई चूनौती दिएको छ । एक बर्षमै ७ पटक मन्त्री हेरफेर गर्ने र प्रशासन अस्थिर बनाउने कामले सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने, सामाजिक रूपान्तरण, उत्पादन बृद्धि, रोजगारी श्रृजना तथा महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टचार छानविन लगायतका प्राथमिकता कागजमै सिमित छन् ।
अघिल्लो साउनमा कार्यदल नै बनाएर जारी कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यन्वयन र प्रभावकारी सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय गर्न भन्दै कार्तिक २२ गते कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनाइएको राजनीतिक संयन्त्र समेत निष्कृय जस्तै छ ।
त्यसो त कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठबन्धन दलको कार्यक्रम तय गर्न बनाइएको कार्यदलले समेत काम गर्न सकेन र निष्कृय भयो । पाँच दल आ-आफ्नै पार्टी भित्रको विवादमा रूमलिदा प्राथमिकता तय गरिएका कार्यक्रम र दलीय संयन्त्रको औचित्य माथि नै प्रश्न उठको छ ।
सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन र जनतालाई सेवा दिन नसकेका सत्तारुढ दलहरूले स्थानीय चुनावमा एमालेलाई कमजोर बनाउनुलाई नै मुख्य सफलता माने । अहिले फेरि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावी भागबण्डामा जुटेका छन् । तर सरकारको कमजोर भूमिका सुधार्ने र सेवाप्रवाह चुस्त पार्ने रूची उनीहरूलाई पटक्कै देखिन्न ।
