१३ आश्विन २०७९, बिहीबार

आफैंले बनाएको आर्थिक कार्यविधि पालना नगरेपछि बर्सेनी बेरुजु बढ्दो मधेश प्रदेशमा

madhes

मधेश प्रदेस सरकार आफैंले बनाएको आर्थिक कार्यविधि पालना नगरेपछि बर्सेनी बेरुजु बढ्दो छ । कानुन बमोजिम रितपूर्वक कारोबार नगरेको भन्दै महालेखाले धेरै रकम बेरुजु देखाउँदै आए पनि फछ्र्यौट गर्ने निकाय नै छैन । जस कारण असुल गर्नुपर्ने रकम पनि उठ्न सकेको छैन ।

मधेश प्रदेशसभा स्थापनाकालदेखि नै सभामुख रहेका सरोजकुमार यादव बढी सेवा सुविधा लिनेमध्येमा पर्दन् । थप सवारी साधनसहित अतिरिक्त सुविधा लिँदै आएका सभामुख यादवले नियमविपरित राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी ११ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभालाई सही बाटोमा डोहोर्‍याउने भूमिकामा रहेका सभामुखले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पनि नियमविपरित रकम भुक्तानी दिलाएका थिए ।

सभामुख मात्र होइन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत मधेश प्रदेशका मन्त्रालयमा जताततै आर्थिक बेथिति छ । प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिकामा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक भत्ता २ हजार ५ सय र प्रदेश सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठक भत्ता १ हजार ५ सय रुपैयाा दिने व्यवस्था छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले १ वर्षमा बैठक भत्तामै १ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाा खर्च गरेको छ । एकै जनाले एक दिनको बैठक भत्ता ३२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख र २०७६/७७ मा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाखसहित जम्मा ३ अर्ब ६८ करोड ९२ लाख १७ हजार बेरुजु थियो । २०७७/७८ मा पनि १ अर्ब ८१ करोड १६ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ । तर असुल उपर गर्ने काम अझैं थालिएको छैन ।

मधेश प्रदेश सरकारको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम वर्ष चलिरहे पनि आर्थिक कारोबारमा सुधार देखिएको छैन । प्रदेशमा मितव्ययिता कायम राख्न प्रदेश सरकारनै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।