नेपालका राजनीतिक दलहरुमा सत्तामा रहँदा र विपक्षमा बस्दा फरक–फरक अडान र बोली देखिनु नौलो विषय होइन । विपक्षमा हुँदा जनउत्तरदायी हुने दल र तीनका नेताहरु सत्तामा पुगेपछि स्वेच्छाचारी र निरकुंश बन्ने गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी बनेको र शक्ति केन्द्रीकरण गरेको भन्दै चर्को विरोधमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा छ ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवा ओलीकै शैलीमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिसम्म भने कानुन निर्माणदेखि पार्टीभित्रका गतिविधिसम्म देउवा शक्ति केन्द्रीकरणमा सक्रिय छन्।
सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्येयकमा तीन जना सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ । जुन व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो ।
त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरणलगायतका निकाय राख्न नहुने भनेर विरोध गरेका उनले अहिलेसम्त हटाउन चाहेका छैनन् । देउवाले शक्तिका लागि संविधानका प्रावधानको समेत बेवास्ता गरेका छन् ।
पहिले अध्यादेशमार्फत् राजनीति गर्न खोजेको, संविधानलार्इ कुल्चिएको, प्रधानमन्त्री शक्तिको केन्द्रीकरण गर्न खोजेको भन्ने देउवाले अहिले त्यही बाटो पछ्याइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको बुझाइ पनि देउवा सही बाटोमा नहिँडेको भन्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापको पार्टीभित्रै पनि आलोचना हुँदै आएको छ । अझ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्येयकको त कांग्रेसभित्रै चर्को विरोध छ । तर प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले मध्यमार्गी जवाफ दिँदै आएका छन् ।
सरकार सञ्चालनमा मात्रै होइन पार्टीभित्रै पनि देउवाले शक्ति केन्द्रीकरण गरिरहेका छन् । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएका छैनन् । भ्रातृ तथा सुभेच्छुक संस्था नेतृत्वविहीन छन् ।
विधिको शासनको वकालत गर्दै देउवा सत्ताको वागडोर सम्हाल्न पुगेका हुन् । तर सत्त्त्तामा पुगेपछि देउवाले विधि पालना गर्नु त कताहो कता शक्तिका लागि जवर्जस्ती अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
