नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्दै गएको छ । छिमेकी र मित्र राष्ट्रले नेपाललाई लिएर टिप्पणी र प्रतिटिप्पणी गर्नेक्रम बढ्नुले नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलता कमजोर भएको प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक दलहरु कूटनीति र विदेश नीतिमा एक मत हुन नसक्दा शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थ मौलाउन पाएको हो ।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले शुक्रबार अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनको भनाइको खण्डन गरि विज्ञप्ती निकाल्यो ।
विज्ञप्तिमा प्रस्तावित राजदूत थम्पसनले चीनको दुष्प्रचारकाबीच पनि नेपालले एमसीसी पारित गरेको भनेर बताउनु खेदजनक भएको उल्लेख छ ।
यसले नेपालको निजी मामिलामा शक्ति राष्ट्रहरूले चासो बढाउँदै लगेको देखिँदा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् ।
केही दिनअघि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिऊ चियान चाओ शीर्ष नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर फर्किए । त्यस अवसरमा उनले चिनियाँ सुरक्षा चासोमात्र व्यक्त गरेनन् कम्युनिष्ट नेतालाई एक भएर अगाडि बढ्नसमेत आग्रह गरे ।
त्यसो त अमेरिकी सहयता परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यि नेपाल भ्रमण आई वीआरआई का परियोजनाबारे छलफल गरी अन्य केही सम्झौता गरी फर्केका थिए ।
एमसीसी पारित हुनुअघि अमेरिकी पक्षको सक्रियता पनि उस्तै थियो । शक्ति राष्ट्रहरूले सक्रियता बढाउँदै लग्दा प्रमुख दल भने कूटनीति र विदेश मामलामा विभाजित छन् ।
छिमेकी भारतसँग पनि उच्च कुटनीतिक तहमा सुल्झाउनु पर्ने भूमि फिर्ता, सीमा, सम्झौता कार्यान्वयनलगायतका विषय थाँती छन् । यि विषयमा पनि सरकार र दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन् ।
दुई छिमेकी मुलुकसहित अन्य राष्ट्रबाट आन्तरिक हस्तक्षेप हुन नदिई सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्न नेपाललाई चूनौती थपिँदै गएको छ ।
राष्ट्रिय हितका विषयमा दलहरू एउटै कित्तामा उभिन नसक्नु विडम्बना हो । कुटनीतिजस्तो संवेदनशील विषयलाई दलहरूले राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचको विषय बनाउँदा बाह्य हस्तक्षेप जोखिम बढेको छ ।
