मुख्य दलहरुको दाउपेचका कारण सरकारको कामको निगरानी र निर्देशन दिन सक्ने संसदीय समितिहरु समेत अस्तव्यस्त छन्।
१६ वटा मध्ये ४ वटा समिति अहिले सभापतिविहीन छन् । संसदीय समितिहरु प्रभावकारी नहुँदा बेरूजु फर्स्योटदेखि, विकास अनुगमनसम्मका काममा असर परेको छ ।
सरकारी निकायले अनियमित रूपले खर्च गरेको रकम ८ खर्ब नाघिसक्यो । बेरूजुको चाङ लाग्दै गएको छ । तर फर्स्योटका लागि अन्तिम निर्देशन दिन सक्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक एक बर्षदेखि बस्न सकेको छैन।
कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको समितिमा सभापति दावी गर्दै एमालेले अवरोध गर्दा महालेखा परीक्षकका पाँच बर्षयताका प्रतिवेदनको कारवाही अलपत्र छन् ।
छानविन र कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, ओम्नी प्रकरण, सेनाको औषधी खरिद लगायतका बिषयमा पनि समितिले कुनै ताकेता गर्न सकेको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिको हालत पनि उस्तै छ । तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ मन्त्री बनेपछि नेतृत्वविहीन समितिले नागरिकता, निजामति र प्रहरी सम्बन्धी कानूनमा सरकारले मनलाग्दी गर्दा समेत मुख खोलेको छैन।
आर्थिक अनुशासनहिनता र विकास खर्चको हुँदा पनि संसदका अर्थ र विकास समिति मौन छन् । समिति कमजोर हुँदा उसका निर्देशनलाई सरकारले नै टेर्न छाडेको छ ।
दलहरुको स्वार्थ नमिल्दा अहिले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा गरी ४ वटा संसदीय समिति सभापतिविहीन छन् । संसदकै प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरी संसदीय समितिहरु कमजोर हुँदा सभामुखले समेत चासो दिएका छैनन् । अर्कोतिर सरकार बेलगाम बनिरहेको छ ।
