११ असार २०८१, सोमबार

स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार संविधानमै सीमित

health

सबै नागरिकले समान रुपमा स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । यसो भन्दै गर्दा दुर्गम गाउँका नागरिकहरु भने शहरी क्षेत्रमा जस्तै गरी समान स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ ।

केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्यकर्मीहरु दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमानेको गुनासो गर्नुभयो । यो गुनासोसँगै दुर्गम गाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरु जानै नमानेका हुन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी पनि स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले जस्तै दुर्गममा चिकित्सकको समस्या रहेको बताउनुहुन्छ ।

दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीलाई बस्ने सहज वातावरण बनाउन नसक्नु र सेवा सुविधा राम्रोसँग दिन नसक्नु दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी जान नमान्नुका प्रमुख कारण रहेको मरासिनी बताउनुहुन्छ ।

birami

नेपाल चिकित्सक संघ भने केही समयअगाडि यस्तो अवस्था रहे पनि अहिले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकहरु गइरहेको दाबी गर्छ ।

त्यसो त दुर्गम क्षेत्रमा डाक्टरहरु मात्र होइन अन्य स्वास्थ्यकर्मी नबस्ने गरेको गुनासो विभिन्न ठाउँबाट आउने गरेको छ । चिकित्सकसहितको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थासमेत सहयोगीको भरमा सञ्चालन भइरहेको समाचार बेलाबेलामा आउने गरेका छन् ।

संविधानको धारा ३५ ले हरेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको समान पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

संविधानमै स्वास्थ्य सेवा पाउने ग्यारेन्टी भए पनि दक्ष ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले दक्ष चिकित्सक पुर्‍याउन नसक्दा नागरिकले समान्य उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनेपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तीनै तह गरी ३१ हजार ५ सय ९२ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । तर ती दरबन्दीमा पदपुर्ति नहुनुमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी जान नमान्नु पनि हो ।