२० श्रावण २०७८, बुधबार

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– काठमाडौंमा लकडाउन छ र ?, लकडाउन कडा पार्न तत्काल कदम चाल्न निर्देशन

ministry meeting corona

सरकारी कार्यालय तथा वित्तीय संस्थाहरुको काम सुचारु गर्ने नाममा काठमाडौंमा लकडाउन औचित्यहीन बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मान्छेको जीवनभन्दा आर्थिक गतिविधि ठूलो होइन भन्दै लकडाउनमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको अवस्थालाई लकडाउन भनिँदैन भन्दै कडारुपमा प्रस्तुत भए । एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लकडाउन कडा पार्न तत्काल कदम चाल्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

‘काठमाडौंमा लकडाउन छ र ?’ भन्दै आफ्नो कुरा राख्न थालेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘यसलाई लकडाउन भनिँदैन । आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय सिद्धिने भए भन्ने नाममा लकडाउन खुकुलो भएपछि कुनै अर्थ हुन्न । जीवन रहे अर्थतन्त्र पनि जोगिएला । सुनको बाक्सामा मान्छे राखेर के गर्नु, मरेपछि त सक्किगो नि ।’

बैठकमा लकडाउनबारे कुनै एजेण्डा थिएन । तर, प्रधानमन्त्री पछिल्लो तीन दिनयता काठमाडौंमा देखिएको दृश्यबाट असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले यस्तोलाई लकडाउन भनिँदैन भन्दै पछिल्ला संक्रमणको संख्याले लकडाउनमा खेलाँची गर्न नहुने देखाएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद बैठककै बीचमा पर्सा, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा आज मात्रै ५७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको खबर पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा वैंक वित्तीय संस्था र अत्यावश्यक सेवाका उद्योगहरु खोल्न दिइँदा लकडाउन औचित्यहीन भएको बताएका थिए ।

उनले अब यसरी हुँदैन भन्दै कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको मन्त्रीहरुले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै आजै अपरान्ह उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको अनौपचारिक बैठक बसेर लकडाउन कडा पार्ने बारे छलफल हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले लकडाउनमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । महामारी नियन्त्रणबाहिर जान नदिन सरकारले कठोर कदम चाल्नैपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले मान्छेले बिरोध गरे, केही मिडियाले लकडाउनको विरोध गरे भन्दैमा महामारीसँग खेलाँची गर्न नहुने बैठकमा बताएका थिए ।

भारतबाट आउनेहरुबाट नेपालमा कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था देखिन सक्नेबारेमा पनि सरकार गम्भीर भएको ती मन्त्रीले बताए ।