प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा अवरोध जारी रहँदा सदन खुलाउन विषयमा कुनै प्रगति नभएको पाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विद्यमान विष्टले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आइतबारदेखि एमालेले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेको छ ।
सरकारले प्रतिपक्षीसँग भएको सहमति तोडेर अगाडि बढेको एमालेका सांसदहरूको आरोप छ । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलका नेता यामलाल कँडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने विकल्प दिँदा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको बताए । आइतबारको संसद बैठकमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइसकेपछि पनि आफूहरूले बजेटलाई जनपक्षीय बनाउने गरी सुझाव दिँदा सरकार सहमतिअनुसार अगाडि नबढेको उनले बताए ।
आइतबार अवरुद्ध भएको बैठक सोमबारलाई तोकिएको थियो । तर बैठक सञ्चालनका लागि छलफल जारी रहे पनि शुक्रबारसम्म पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । एमालेले गत वर्ष आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी नलिएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएको छ ।
गत वर्ष माघमा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न सात बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार ठूला आयोजनाबाहेक १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा पनि सुधार गर्ने, विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत् कायम गरी उक्त कार्यविधि परिमार्जन गर्ने सहमति भएको थियो ।
यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सिर्जना भएका योजनाको बजेट छुट्टै व्यवस्था गर्ने र प्रदेश सभा सदस्य नभएको निर्वाचन क्षेत्रका योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रतिपक्षीको सहमति र सल्लाह लिने सहमति भएको थियो ।
यस्तै, सरकार र प्रतिपक्षले चैत महिना अगाडि रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेश सभालाई आवश्यक निर्णय गर्नसमेत अनुरोध गरेका थिए । विनियोजन विधेयकको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार चैत अगाडि नै एउटा आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्र राख्न मिल्दैन । सो प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनेबारे सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति गरिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै गत वर्ष पनि एमालेले संसद अवरुद्ध पारेको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले यसपटक पनि पुरानै ढर्रामा बजेट आएको बताए ।
टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भए पनि बजेटमा टुक्रे योजना क्रियाशील नै रहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यविधि सच्याउने विषयलाई पनि बेवास्ता गरिएको नेता कँडेलले बताए । सरकारले आफूहरूसँग सौदावाजी मात्रै गरेको भन्दै उनले सरकार कुरा मिलाउने बाटोमा मात्र अगाडि बढेको महसुस भएको बताए । एमालेका सांसदहरूले टिपाएका योजनाहरू रातो किताबमा नआएको नेता कँडेलको गुनासो छ ।
अधुरा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनी नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरे पनि बजेटमा अधुरा योजना नसमेटिएको उनले बताए । उनले सहमति भएपछि मात्रै संसद बैठक अगाडि बढ्ने बताए ।
यता सरकारले भने नयाँ योजना थपेको नभई पुराना योजनामा जति पैसा राखेमा निर्माण हुने हो सोही पैसा मात्र राखेको बताएको छ । अर्थमन्त्री विद्यमान विष्टले नयाँ योजना कुल बजेटको १० प्रतिशत मात्र थपिएको बताए ।
