३१ श्रावण २०७९, मंगलवार

अवरोध कायमै कर्णाली संसद्‍मा

karnali pradesh sava karnali pradesh

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा अवरोध जारी रहँदा सदन खुलाउन विषयमा कुनै प्रगति नभएको पाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विद्यमान विष्टले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आइतबारदेखि एमालेले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेको छ ।

सरकारले प्रतिपक्षीसँग भएको सहमति तोडेर अगाडि बढेको एमालेका सांसदहरूको आरोप छ । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलका नेता यामलाल कँडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने विकल्प दिँदा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको बताए । आइतबारको संसद बैठकमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइसकेपछि पनि आफूहरूले बजेटलाई जनपक्षीय बनाउने गरी सुझाव दिँदा सरकार सहमतिअनुसार अगाडि नबढेको उनले बताए ।

आइतबार अवरुद्ध भएको बैठक सोमबारलाई तोकिएको थियो । तर बैठक सञ्चालनका लागि छलफल जारी रहे पनि शुक्रबारसम्म पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । एमालेले गत वर्ष आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी नलिएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएको छ ।

गत वर्ष माघमा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न सात बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार ठूला आयोजनाबाहेक १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा पनि सुधार गर्ने, विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत् कायम गरी उक्त कार्यविधि परिमार्जन गर्ने सहमति भएको थियो ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सिर्जना भएका योजनाको बजेट छुट्टै व्यवस्था गर्ने र प्रदेश सभा सदस्य नभएको निर्वाचन क्षेत्रका योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रतिपक्षीको सहमति र सल्लाह लिने सहमति भएको थियो ।

यस्तै, सरकार र प्रतिपक्षले चैत महिना अगाडि रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेश सभालाई आवश्यक निर्णय गर्नसमेत अनुरोध गरेका थिए । विनियोजन विधेयकको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार चैत अगाडि नै एउटा आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्र राख्न मिल्दैन । सो प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनेबारे सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति गरिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै गत वर्ष पनि एमालेले संसद अवरुद्ध पारेको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले यसपटक पनि पुरानै ढर्रामा बजेट आएको बताए ।

टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भए पनि बजेटमा टुक्रे योजना क्रियाशील नै रहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यविधि सच्याउने विषयलाई पनि बेवास्ता गरिएको नेता कँडेलले बताए । सरकारले आफूहरूसँग सौदावाजी मात्रै गरेको भन्दै उनले सरकार कुरा मिलाउने बाटोमा मात्र अगाडि बढेको महसुस भएको बताए । एमालेका सांसदहरूले टिपाएका योजनाहरू रातो किताबमा नआएको नेता कँडेलको गुनासो छ ।

अधुरा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनी नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरे पनि बजेटमा अधुरा योजना नसमेटिएको उनले बताए । उनले सहमति भएपछि मात्रै संसद बैठक अगाडि बढ्ने बताए ।

यता सरकारले भने नयाँ योजना थपेको नभई पुराना योजनामा जति पैसा राखेमा निर्माण हुने हो सोही पैसा मात्र राखेको बताएको छ । अर्थमन्त्री विद्यमान विष्टले नयाँ योजना कुल बजेटको १० प्रतिशत मात्र थपिएको बताए ।