६४ औं संसद दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको छ ।
बजेट अधिवेशनदेखि नै अर्थमन्त्रीको खेदो खनिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले यस कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री मार्फत दबाव दिएको छ ।
६४ औं संसद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश शिर्षस्थ नेताहरु सहभागि भए । सो कार्यक्रममा संसदलाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने भन्दा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नमै व्यस्त देखिए ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत मान्छे सामेल गराएको भन्ने विषयमा तत्काल छानवीन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिए ।
पूर्वसभामुख समेत रहेका उपनेता नेम्वाङले आफ्नो पार्टीले संसदमा सो कुरा उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेर भएपनि त्यो तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएका हुन ।
सत्तामा सामेल (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको दावी गरे ।
खनालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि गहन छलफल चलाई दिन पूर्व सांसद मञ्च, नेपाललाई आग्रह समेत गरे ।
संविधानले समाजवादी बाटोतिर जान निर्देश गरेपनि सरकार र राजनीतिक दलहरुले सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनकोे निष्कर्ष थियो ।
उनले ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले समृद्धिको खोक्रो नारा लगाएपनि त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए ।
यता काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्बौको आर्थिक चलखेर गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । नेता पौडेलले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई यस्तो आरोप लगाएपछि सत्ता गठबन्धनमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूले आयल निगम व्यापारीलाई दिन लागेको हो भनेर प्रश्न गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले यो विषयलाई सञ्चार माध्यामहरुले अघि ल्याउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा आरोप–प्रत्यारोप र असन्तुष्टिसँगै नेताहरुले विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । यस्तै ७० वर्ष संघर्ष गरेर टुंगो लगाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प दलहरुले खोज्ने नमिल्ने कतिपय नेताहरुको जोड थियो ।
