आज असार १६ गते नेपालमा संसद दिवस मनाईएको छ । संसदको पहिलो बैठक बसेको दिनको सम्झनामा हरेक बर्ष संसद दिवस मनाउने गरिन्छ।
तर पछिल्लो समय संसदीयव्यवस्थाको सर्बोच्च थलो संसदको अवज्ञा गर्ने तथाराजनीतिक स्वार्थमाप्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । जवआफू सत्ताबाट बाहिरिन्छु भन्ने लाग्यो तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गरे ।
दुई दुई चोटि संसद विघटन गरेका ओलीको रिस यत्तिकैमा सेलाएन । आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुख अग्नी सापकोटाले जोगाएको तथा एमाले फुटाउने काम गरेको भन्दै उनको पार्टीले संसद अवरोधमा रेकर्ड नै राख्यो । एकातर्फ संसद नै देख्न नसक्ने अर्कातर्फ अदालतले ब्युताईदिएको संसद पनिअवरोध गर्ने कामएमालेले गर्यो ।
स्थानीय तहको नतिजामा साईजमा ल्याइदिएपछि ९ महिने संसद अवरोध खोलेको एमालेलेन अवरोधको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यो न संसद खोल्नुको नै । यता कोहि सांसदको कारबाहीको सुचना केहि घण्टामै टास गरेको सभामुख सापकोटाले एमाले सांसदको विषयमा समय लगाउनु पनिसंयोगका रुपमामात्र हेर्न सकिँदैन ।
एमसीसीका विषयमा सभामुखले लिएको अडान पनि राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रीत बढि देखिएको थियो । पार्टी फुट्न सहजताकै लागि संसद भंग गरेर अध्यादेश ल्याउने शेरबहादुर देउवाको कार्य पनि संसदीय मर्यादा विपरित कै गतिविधिथियो भने अमेरिकी शैन्य सहयोग स्टेटपार्टनरसिप प्रोगाम एसपीपीका विषयमा संसद छल्न देउवाले गरेका हर्कतले पनि संसदीयमर्यादाकै धज्जी उडाएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमण, नेपालको परराष्ट्र नीति र सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ देउवाले दिनुपर्ने थियो । जुन यसअघिदेखि नै संसदमामागभइरहेको छ । त्यो भन्दानि संवेदनशीलविषय अमेरिकाबाट प्रस्तावित एसपीपीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक धारणा मागगर्न समितिले छलफलमा बोलाएको थियो ।
तर संसदीय समिति माथि देउवाले अनिच्छा देखाएपछि छलफलमा सहभागि सांसदहरुबी चचर्काचर्कि प¥यो । एमाले सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर खेद प्रस्तावपारित गर्न मागनै गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली प्रतिकुलभएको भन्दै एमाले सांसद ईश्वर पोखरेलले निर्णयको खेस्रा तयार पारे । समिति सभापतिले त्यहीँ निर्णय मस्यौदा गर्न पठाएपछि काँग्रेस र एमाले सांसदबीचविवाद सुरु भयो ।
हुन पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ३ बर्ष समितिमा उपस्थित गराउन नसक्नेले देउवालाई प्रश्नगर्ने नैतिकता पनि थिएन । संसदको निकम्मा पन निलम्बित प्रधानन्याधीस चोलेन्द्र समशेर जवराको महाअभियोग प्रस्तावको विषयमा सत्ताघटकले देखाएको व्यवहारमा समेत छर्लङ भएको छ ।
यहि वीचमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद निरंकुश सत्ताचलाउन चाहनेका आँखाको कसिंगर हुने गरेको बताएका छन् । संसद जनताको घाँटीमा अड्केको वाणीलाई व्यक्तगर्ने माध्यम भए पनि हुकुमी शासन चलाउनेहरूलाई संसद मन नपर्ने उनको भनाई छ ।
संसदप्रति सांसदहरुको वेवास्ता उनीहरुले उपस्थितीले समेत प्रतिविम्बितगर्ने गरेको छ । देशकै भविष्यकालागि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, गरिबीनिवारण, वातावरण, प्रशासन, वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता विषयमा अध्ययन गर्ने प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक गणपूरक संख्यान पुगेकै कारण पास भएन। य
सरी जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई उपेक्षा गर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्र्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली सबैभन्दा अगाडि छन । जन जीविकाका सवाल उठाईने थलो उनीहरुका लागि केवलभ त्तापचाउने माध्यमबाट बनेको छ । जसलाई उनीहरु अन्तराष्ट्रिय अभ्यासकै रुपमाअथ्र्याउन पछि पर्दैनन् ।
प्रदेश सभाहरुको अवस्थापनिउस्तै छ । प्रदेश नं १ प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७९÷०८० माथिको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार तथाआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो नै अनुपस्थित थिएनन् ।
सांसद सर्वध्जन साँवाले यसविरुद्ध गरेको व्यङ्ग्य भाईरल नै बनेको छ । उता गण्डकी र कर्णालीको प्रदेश सभापनि अवरुद्ध कै अवस्थामा रहेको छ ।
जसले जन प्रतिनिधीको थलो माथि सत्ता, राजनीतिक दल र नेताहरुको बुझाई प्रष्ट पारिरहँदा नेपालको ६ दशक लामो संसदीय इतिहासमा संसद अवरोध, तोडफोड र मारपिटका घटनाहरुको रेकर्ड नै बनेको छ ।
२०४८ सालपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका कैयौं बैठकमा माइक फोड्ने, कुर्सी–टेबल भाँच्नेदेखि सभामुख, उपसभामुख माथि नै जाइलाग्ने सम्मका घटना भएका उदाहरणहरु समेत छन ।
