जनता समाजवादी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । ९ महिना अघि विभाजित भएको जसपाको यादव पक्षले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री चयन गर्ने अधिकार उपेन्द्र यादवलाई दिएसँगै जसपा भित्रको विवाद फुटको डिलमा पुगेको हो ।
मध्य राति बसेको यादव पक्षको बैठकले संघिय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराई सहित ४ नेतालाई स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय समेत गरेको छ । विगत पुसबाट सुरु भएको जनता समावादी पार्टी (जसपा)को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
सोमबार राति बसेको अध्यक्ष उपेन्द्र पक्षको बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री चयन गर्ने अधिकार उपेन्द्र यादवलाई दिएसँगै जसपामा संकट देखिएको हो ।
अध्यक्ष यादवले वोलाएको कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको अनौपचारिक भेलामा ३४ मध्ये २० जना उपस्थित थिए । बैठकमा नेताहरुबीच मन्त्री हेरफेर बारे छलफल भएको थियो ।
बैठकले डा. बाबुराम भट्टराई, कृषिमन्त्री महेन्द्र राययादव, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगा नारायण श्रेष्ठ लगायतलाई पार्टी विरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टिकरण माग्ने निर्णय गरेको बताईएको छ भने उनीहरुलाई सचेत गराउने देखि जिम्मेवारी खोस्नेसम्मको अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिईएको छ ।
जसले भट्टराई पक्षलाई झस्काएको छ भने यादवपक्षका नेताहरुले पनि यो निर्णयलाई भट्टराई तह लगाउन गरिएको हवाई फायरका रुपमा अथ्र्याउन थालेका छन ।
एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गरेसँगै जसपामापनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । मोहम्मद इस्तियाक राईलगायतका नेताहरूको छुट्टै भेलाले मन्त्री हेरफेर गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।
सोही अनुसार अहिले यादवले यस्तो निर्णय गरेको यादव पक्षीय नेताहरुको भनाई छ । तर अहिले नै औपचारिक निर्णय नभएको र अवका दिनमा पार्टी अनुसान विरुद्ध जानेलाई कारबाही गर्ने अधिकार मात्र अध्यक्ष यादवलाई दिएको उनीहरुको भनाई छ ।
भट्टराईसंग बहुमत भए कानुनी बाटो खोज्न सक्ने बताउने उनीहरु एक जनावा पुरै मन्त्री फेर्ने कुरा आवश्यकतामा आधारित हुने बताउछन ।
जसपाका नेता महन्त ठाकुरले पार्टी फुटाएर लोसपा बनाएर बाहिरिएपछि नै भट्टराईले जसपाको नेतृत्व प्रणाली सुरुदेखि नै एकल नभई सामूहिक भएको दावीगर्दै आएका थिए ।
उनको प्रस्तावलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने वेवास्ता गर्दै आएका छन । यहि कारण यादव विरुद्ध हस्ताक्षार नै संकलन गरेको भट्टराईको पक्षले आफूतर्फ बहुमत भएको भन्दै दवाव दिदै आएको थियो ।
यसले पार्टीमा विवाद र गुटको सिर्जना हुँदा रेणु कुमारी यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु यादव पक्षमा लागे। भट्टराई पक्षले भने वरिष्ठ नेताअशोक राई, मोहम्मद इस्तियाक राई, राज किशोर यादव र पूर्व नयाँ शक्तिका अधिकांश नेता रहेको दावी गर्दै आएको थियो ।
विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमै अघि बढाउने अडान लिएको दावी गर्ने डा. भट्टराई पक्षले कार्यकारिणी परिषदको वैठकको मागगर्दै आएका थिए ।
तर गुटको राजनीति गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका यादवले पार्टीको बैठक कसैको दबावले नहुने भन्दै टारि दिएका थिए भने असन्तुष्ट डा.भट्टराई पक्षले माघको दोस्रो हप्तासम्मलाई अल्टिमेटम दिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा चुनावका कारण शान्त बनेको यो विवाद एमसीसीका विषयमा पुन सतहमा आएको थियो । यहि वीचमा एमसीसी प्रति यादवको ढल्काई र स्थानीयतह निर्वाचनका कारण पुन सेलाएको विवादअहिले फेरी सतहमा आएको छ ।
तर स्थानीयतहको चुनाव सकिए लगत्तै जसपाभित्र विवाद फेरि चर्केको छ। गठबन्धन प्रभावकारी नभएको र गठबन्धनकै दलका कारण हार्नु परेको लगायतका विषय सहित चुनावी समीक्षा अझै भएको छैन भने पार्टी फुटाउन बहुमत साथमा लिएर बसेका दुवै पक्ष अब वारपारको स्थितीमा पुगेका छन् ।
विवाद सम्बोधनकालागि अध्यक्ष यादवले स्थानीयतह निर्वाचनमा उम्मेद्धार छनौटका लागि अशोक राईलाई चुनावी कमाण्डर बनाइ दिएका थिए, जसले तीनै नेता मिलेको सन्देश पनि प्रवाह गरेको थियो ।
तर यादवको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको भट्टराई पक्षले असार २ मागर्ने भनिएको महाधिवेशन गर्न नसक्नुलाई पनि ईस्यु बनाएर विवाद चर्काएको छ भने आजित बनेको यादव पक्ष पनि अव भने प्रतिक्रियात्मक रुपमा अघि बढेको छ ।
