प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग चार महिनादेखि अलपत्र छ।
राणाविरुद्ध लागेको व्यथितिको आरोप र कानून व्यवसायीले गरेको लामो समयको आन्दोलनको जगमा ल्याइएको भनिएको महाअभियोग रहस्यमय ढंगबाट थन्किएर बसेको छ । यो प्रस्ताव किन दलहरुको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन त ?
सत्तारूढ तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । तीन दलका ९५ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग दर्ता गरेको पनि ४ महिना पुरा भइसकेको छ ।
महाअभियोगका बारेमा प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिए पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन भने समिति संयोजक पनि तोकिएको छैन ।
महाअभियोग प्रस्तावमा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको लगायत २१ आरोप लगाईएको थियो । यति धेरै आरोपसहित दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अहिले दलहरुको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
महाअभियोगको स्वार्थ
महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढ्नुको एउटा कारण संसदीय अंकगणित रहेको अनुमान गरिएको छ । महाभियोग पास हुन प्रतिनिधि सभाका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ ।
महाभियोग पारित नभएमा राणाको पुनर्बहाली हुनेछ । तर एमालेबाहेक दल मिल्दासमेत दुई तिहाई नपुग्ने देखिएपछि यसलाई प्रक्रियामा लैजान प्रस्तावक र समर्थकहरु नै इच्छुक देखिँदैनन् । त्यसैले हुनसक्छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले महाअभियोग समितिलाई काम गर्नसमेत नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
कानून व्यवसायीहरुले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राणाप्रति सद्भाव देखाइरहेको थियो । एमालेको सद्भावले सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुविरुद्ध परेको मुद्दा प्रभावित हुन सक्ने डर गठबन्धनलाई थियो । जसका गठबन्धनका दलहरुले राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर बाधा पन्छाउने जुक्ति निकालेको देखिन्छ ।
राणाले महाअभियोग लगाउनु पर्ने गरी कुनै काम गरेको भन्दा पनि काम गर्न सक्ने आशंकाबाट प्रेरित भएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएकाले निलम्बन हुनु नै ुकाम तमामु भएको बुझाई दलहरुमा देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ केही समय प्रस्तावमा बेवास्ता गरिरहे राणा स्वतः अवकास हुने भएकाले दलहरु यसमा चासो नलिएर बसेको देखिन्छ । त्यसैले अब प्रस्ताव बढाउनुको पनि कुनै तुक नरहने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको बुझाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा संवैधानिक अंगहरुमा भाग लिएका राणाले देउवा सरकारमा मन्त्री नै मागेपछि उहाँमाथि नैतिकताको प्रश्न अवश्य उठेको थियो । तर राजनीतिमा नैतिकता भन्दा पनि तत्कालीन स्वार्थ प्रधान हुने भएकाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न अघि सरेका दलहरु महाअभियोग टुंग्याउँदैमा पनि कुनै स्वार्थ पूरा नहुने देखिरहेका छन् ।
यद्यपि यति महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिकालाई महिनौँदेखि बनाएको नेतृत्वविहीनताले भने मुलुकलाई दूरगामी असर अवश्य गर्नेछ । पद्धति र प्रक्रियाका कुरा गरेर नथाक्ने दलहरुले यसतर्फ तत्काल जिम्मेवार भएर लाग्न आवश्यक देखिन्छ ।
