१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा एमाले: एसपीपीको प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा जोडिएको पाइएपछि स्वर मत्थर

house 1

प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति अमेरिका भ्रमणमा जान लागेपछि नेपालमा अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीको विषय एकाएक बाहिर आयो ।

एसपीपीमा समावेश हुन नहुने भन्दै संसदमा चर्को आवाज उठाइरहेको एमाले नै एसपीपीको प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा जोडिएको पाइएपछि एसपीपीविरुद्धको स्वर मत्थर बनेको छ ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले असार १३ गतेदेखि १७ गतेसम्म अमेरिका भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अमेरिका भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ ।

एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति आइपीएस अन्तर्गत एसपीपीमा सम्झौता किन गरिंदैछ भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसदमै प्रश्न उठायो । तर, सो सहमति एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला भएको दाबी सत्तारुढ दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलासा गरिदिएपछि एमाले सांसदहरुले त्यस्तो दाबी प्रमाणित गर्न चुनौति दिए ।

२७ अक्टोबर २०१५ अर्थात २०७२ कात्तिक १० गते एसपीपीमा समावेश हुनका लागि नेपाली सेनाले पहिलो पटक पत्र लेखेको थियो । त्यसबेला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री हुनुहुन्थ्यो भने रक्षामन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारको अनुमतिमा पत्र लेखेको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उल्लेख गर्नुभएको छ । पत्रको बोधार्थ रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको छ । एमाले सांसद ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीले एमाले संलग्नता देखाउन दिएको चेतावनी पुष्टि भइसकेको छ । त्यसपछि भने पोखरेल र ज्ञवालीको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । आफैंले प्रमाणित गर्न चुनौती दिएको विषय प्रमाणित भएपछि उहाँहरुको मौनता किन ? आफ्नै पार्टी अध्यक्षको संलग्नता रहेको थाहा पाएरै गलत तर्कको सहारा लिएको हो भने त्यो कति नैतिक विषय हो ? यसको जवाफ त भविष्यमा खोजिएला ।

एसपीपीमा एमाले मात्र होइन नेपाली सेनाको संस्थागत मेमोरी र चरित्र माथि पनि प्रश्न उठेको छ । सन् २०१५ र १७ मा एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले पत्राचार गरेको र ०१९ मा स्वीकार गरिएको बुधबार अमेरिकी दूतावासले बतायो । तर, नेपाली सेनाले त्यस्तो पत्र पठाएको अस्वीकार गर्‍यो ।

बुधबार नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेरै एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया पनि नभएको बतायो । तर, २०१५ मै लेखिएको पत्र बाहिरिएपछि नेपाली सेनाले सो पत्र आधिकारिक भएको स्वीकार गर्‍यो ।

एसपीपीको विषय विवादमा आउँदा रक्षा मन्त्रालय भने मौन देखियो । अहिले प्रधानमन्त्री रहेका देउवा नै रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ । तर, विभागीय मन्त्रालय होइन अहिले नेपाली सेना नै एसपीपीमा प्रष्टीकरण दिन सक्रिय छ । यसले नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालय मातहत हो वा अलग्गै भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।