मुलुकमा संघीय व्यवस्था कायम छ । तीन तहको सरकार हुनेगरी संघीयता लागू भएको देशमा अनावश्यक संयन्त्रहरु कटौति गर्न सत्ताधारीहरु उदासिन छन् ।
अहिले उपयोग नै नहुने जिल्ला समन्वय समिति किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिनैका लागि जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको व्यवहारतः पुष्टि भएको छ ।
सविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ । यही भागको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति गठनको व्यवस्था छ । संविधानले जिल्लाभरको पालिकाबीच समन्वय गरेर जिल्ला सभा गठन हुने व्यवस्था गरेका छ ।
जिल्ला सभामा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने व्यवस्था पनि छ । यसका सदस्य वडाध्यक्षदेखि वडासदस्यसम्म रहन्छन् । जिल्लाभरका स्थानीय पालिकालाई समन्वय गर्न किन आवश्यक रह्यो ? प्रदेश सरकारले नै आफ्नो प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय पालिकाबीच समन्वयको काम गर्ने व्यवस्था हुँदा–हुँदै जिसस किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
संघीयता लागू गर्ने क्रममै जिल्लाको समन्वय समिति राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा लामो छलफल भएको थियो, तर राजनीतिक दलका नेताहरुले कार्यकर्ता व्यवस्थापनकै लागि जस्केलाबाट यो संयन्त्र प्रवेश गराएको स्थानीय संरचना विज्ञ डाक्टर श्यामकृष्ण भुर्तेल बताउनुहुन्छ ।
पालिकाका पूर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन, समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी असक्षम जस्तै देखिएका छन् । न त यो समितिले स्थानीय पालिकालाई प्रश्न नै उठाउन सकेको छ । प्रत्येक जिल्लामा ९ जनाका दरले ६ सय ९३ जना सदस्य छन । तर उनीहरु कामविहीन छन् तर आकर्षक सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ।
प्रमुख र उपप्रमुखले मासिक इन्धन, यातायात, टेलिफोनदेखि अतिथि सत्कार लगायतका लागि मासिक ६० हजारभन्दा बढी रकम पाउछन् । बीमादेखि चाडपर्वमा समेत उनीहरुले भत्ता लिन्छन् । अहिले समितिका पदाधिकारीले तलव भत्ता र सेवा–सुविधा मात्र लिने गरेका छन्, त्यसबाहेक उनीहरुको प्रभावकारी कामै छैन ।
तीनै तह सरकारमध्ये स्थानीय र संघको भूमिका बढी छ । प्रदेश सरकारसमेत कामविहीनजस्तै भएको देखिन्छ । त्यसबाहेक पनि यो जिल्ला समन्वय समिति त कार्यकर्ता थन्क्याउने थलोकारुपमा मात्र विकास भइरहेको छ ।
