४ भाद्र २०७९, शनिबार

व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगर्दै एमसीसी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति

mcc sansad

संसदबाट भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार नगर्दै सरकारले २०२३ को अगस्तदेखि एमसीसी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच आयोजनाका काम अघि बढाउने सहमतिसँगै मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले आयोजनाको पूर्वतयारी अघि बढाएको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच अगस्त २०२३ देखि ५ वर्षमा आयोजनाको काम सक्ने गरी समझदारी भएको एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले बताउनुभयो ।

गत मेमा एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए नेपालका अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सरकारले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु आव २०७८–७९ को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएर आयोजनाको पूर्वतयारी सकाउने गरी काम शुरु गरिएको हो । आगामी वर्ष राखिएको बजेटमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो आयोजनाको अधिकांश रकम पूँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ।

३१५ किलोमिटर ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब(स्टेसन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिंदैछ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार अब पूर्वतयारीको काम सकेर आयोजना क्षेत्रमा पहुँच दिने शर्त मात्रै पूरा हुन बाँकी छ ।