संसदबाट भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार नगर्दै सरकारले २०२३ को अगस्तदेखि एमसीसी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच आयोजनाका काम अघि बढाउने सहमतिसँगै मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले आयोजनाको पूर्वतयारी अघि बढाएको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच अगस्त २०२३ देखि ५ वर्षमा आयोजनाको काम सक्ने गरी समझदारी भएको एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले बताउनुभयो ।
गत मेमा एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए नेपालका अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सरकारले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आव २०७८–७९ को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएर आयोजनाको पूर्वतयारी सकाउने गरी काम शुरु गरिएको हो । आगामी वर्ष राखिएको बजेटमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो आयोजनाको अधिकांश रकम पूँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ।
३१५ किलोमिटर ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब(स्टेसन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिंदैछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार अब पूर्वतयारीको काम सकेर आयोजना क्षेत्रमा पहुँच दिने शर्त मात्रै पूरा हुन बाँकी छ ।
