३५ वर्ष अघि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी सरकारले गरेको छ । कहिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने भनिएको त कहिले अस्ट्रेलियन त कहिले चिनियाा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती लामो समयसम्म अलपत्र थियो । अहिले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारीले पश्चिम सेतीको स्वामित्व मात्र होइन, नेपालले पानी पनि गुमाउने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।
३५ वर्षअघि फान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै पश्चिम सेतीमा ३७ मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना बनाउन सकिने बताएको थियो । योसागै चर्चामा आएको यो आयोजनाको लाइसेन्स अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १७ वर्ष र चिनियाा कम्पनी थ्री गर्जेजले सात वर्ष होल्ड गरे । थ्री गर्जेजसाग सम्झौता नतोड्दै तीन वर्ष अघि सरकारले बजेटमा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भने पनि अन्ततः भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई दिन लागेको छ । योसागै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गरेर स्वामित्व लिन चुक्ने छ ।
त्यसो त सुरुदेखि नै यो आयोजनाको विजुली भारतमै बेच्ने गरी अघि बढाउन खोजिएको थियो । २८ वर्षअघि स्मेकलाई भारतमा बिजुली बेच्ने गरि निर्माण गर्न दिइएको थियो । आयोजना नै निर्माण नगरी अलपत्र पार्नुभन्दा नेपालले केही प्रतिशत विजुली सित्तैमा लिने गरी कुनै कम्पनीलाई दिनु सकारात्मक रुपमा लिन सकिएला । तर, यो आयोजनाबाट निस्कने पानी नेपालको भूमिका प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने विज्ञ बताउाछन् ।
आयोजनाको चर्चा सुरु भएको साढे तीन दशक हुादा पनि निर्माण नहुादा निराश बन्दै गएका स्थानीय अहिले पुनः केही उत्साहित देखिएका छन् । तर, विगतमा जस्त्ाो झुलाएर राख्ने काम मात्र हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि उनीहरुमा देखिन्छ ।
हिउादमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने र वषर्ातमा बिजुली खेर जाने स्थिति भएकाले यो आयोजना अघि बढेसागै मुलुकले लाभ पाउन सक्छ । तर, बिगतमा जस्तै यो कम्पनीले पनि आयोजना झुलाएर मात्रै राख्ने त हैन भन्नेमा भने सचेत हुनैपर्छ ।
