बिना अध्ययन र आवश्यकताविपरीत सरकारले विभिन्न निर्णयहरु गर्दै आएको छ । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य सावित गर्न सकेको छैन।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको हप्तामा दुईदिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय एक महिना पनि टिकेन । अर्को इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्देशनमा पनि यातायात व्यवस्था विभागले ललिचो भएको विज्ञप्ती निकालेको छ ।
वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको एक महिना पुग्न नपाउँदै सरकारको कच्चा निर्णय तुहिएको छ । सरकारको निर्णयानुसार जेठ एक गतेदेखि शुरु भएको शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णयलाई तीन सातामै सच्च्याएको छ ।
जेठ १ गतेको सरकारको निर्णयानुसार कार्यालयहरू हप्तामा पाँचदिन मात्रै खुलेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थ महंगो हुँदा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने आयल निगमको प्रस्ताव अनुसार सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
जेठ एक गतेदेखि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुँदै आएको थियो । तर, एक महिना पनि नबित्दै हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय खारेज गर्न सरकार बाध्य भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णयअनुसार अब असार एक गतेदेखि शनिबार मात्र सार्वजनिक बिदा हुनेछ । सरकारको निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारले यो निर्णय आवश्यक तयारीबिनै गरेकाले आफ्नै निर्णयबाट ब्याक हुनुपरेको जानकार बताउँछन् ।
हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अभ्यास नेपालमा यसअघि पनि प्रचलनमा थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ सालबाट यो प्रचलन हटाउनु भएको थियो ।
यसअघि देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय उल्ट्याउनु भएको थियो । सरकारले आवश्यक छलफल र तयारीबिना नै निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भएको थियो । संघीय सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदै आए पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूले भने अवज्ञा गर्दै आएका थिए ।
दूरगामी महत्व राख्ने आफ्नो कदमप्रति सरकारले आफैं व्यंग्य गरेजस्तो अवस्था यतिबेला प्रकट भएको छ । सरकारका कामकुरा अस्थीर भएको टिप्पणी भइरहेको छ । कुनै अध्ययन नै नगरी एक महिना पनि नटिक्ने निर्णय गरेर सरकार असफल भएको छ । आफ्नो निर्णय लागू गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्ने कतिपय जानकार बताउँछन् ।
सार्वजनिक विदा मात्र होइन, सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गराउने निर्णयको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । त्यसको पनि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ ।
विरोधकाबीच यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएका सवारी साधनलाई मात्र अनिवार्य लागू भनेर लचिलो बनेको विज्ञप्ती निकालेको छ । बिना अध्ययन र व्यवहारिकता नहेरी गरिने निर्णयले सरकारलाई नै असक्षम बनाउँछ ।
