नेपालगञ्ज उपमहानगरमा कार्यपालिका सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र अन्तर्घात भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाबीचको गठबन्धनमा अन्तर्घात भएको हो ।
गत वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा गठबन्धन रहेको कांग्रेस–जसपा कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा फुटेर नयाँ गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाबीच स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि गठबन्धनका तीन जना उम्मेदवार पराजित गराउँदै जसपाले फाइदा उठाएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार मतदान भएको थियो । ८ जना सदस्यका लागि भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसका ३ जना, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका ३ जना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ जना निर्वाचित भएका छन् ।
कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा एकातिर कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) बीच तालमेल भएको थियो भने अर्कोतिर जसपा र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन थियो । कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र नेकपा एस गठबन्धनको स्पष्ट जित्ने संख्या हुँदाहुँदै पनि जसपा ३ जना सदस्य जित्न सफल भएको छ । कांग्रेसका ४२, माओवादीका ११ र राप्रपाका १४ जना गरी ६७ मतदाता थिए ।
५ जना निर्वाचित हुने महिला सदस्यहरुमा कांग्रेसबाट अमृता कुमारी सिंह, कुमारी पुष्पा सिंह र संगिता रेग्मी, जसपाकी शोभा खटिक र राप्रपाकी विना थापा विजयी भएका छन् । यस्तै ३ जना निर्वाचित हुने दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यमा जसपाका बसन्त कनोजिया र मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन हलवाई र राप्रपाका विक्रम चिडिमार विजयी भएका छन् ।
बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससंँग गठबन्धन गरेर नगर उपप्रमुख जितेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा नेकपा एमालेसंग तालमेल गरेको थियो । एमालेका २५ जना र जसपाका २५ जना जनप्रतिनिधि गरी ५० जना मतदाता हुन् । तर, कांग्रेस–माओवादी–राप्रपा र नेकपा एस गठबन्धनबाट जसपाका उम्मेदवारहरुले मत तानेका छन् ।
नेपालगञ्जमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख सहित २३ वटा वडाबाट ११७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । यिनै जनप्रतिनिधिहरुले कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा मतदान गरेका हुन् । नेपालगञ्जको नगर कार्यपालिकाले अब पूर्णता पाएको छ । ३३ सदस्यीय कार्यपालिकामा जसपाका १०, कांग्रेसका ९, एमाले ५, माओवादी ४ र राप्रपाका ५ जना भएका छन् । नगर कार्यपालिका वोर्डमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत पुगेको छैन ।
