मतगणनामा भइरहेको ढिलाईको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । निर्वाचन र मतगणनाको ७० वर्षे अनुभव र अघिल्लो स्थानीय तहकै निर्वाचनबाट पाठ सिक्न नसक्दा पुरानै झन्झट यसपालीको मतगणनामा पनि दोहोरियो ।
अघिल्ला निर्वाचनमा अंगिकार गरेको प्रविधिलाई समेत बेवास्था गर्दा मतदानको पाँच दिनमै मतपरिणाम दिने आयोगको दाबी हल्का टिप्पणी मात्र सावित भयो । सबै नतिजा आउन अघिल्लो पटक झै दुई साता नै लाग्ने देखियो ।
एउटै मतपत्रमा सबै पदका आकांक्षीलाई समेट्दा मतदानका क्रममा चिन्ह भेट्टाउन मतदातालाई गार्हो भो भने मतगणनामा कर्मचारी र प्रतिनिधिलाई सकस भइरहेको छ । त्यसका लागि विद्युतीय मतदान वा प्रमुख उपप्रमुख र वडाध्यक्ष तथा सदस्यको मतपत्र छुट्याएर छाप्न सक्ने विकल्पतर्फ आयोगले ध्यानै दिएन । जसका कारण मतगणना झन्झटिलो बन्न पुग्यो।
त्यसो त निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग गर्दै नगरेको होइन र त्यसका लागि कानून पनि छ ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ का मतदाताले विद्युतीय मेसिनबाट भोट खसालेका थिए । त्यसपछिका पटक पटकको उपनिर्वाचनमा समेत विद्युतीय मेसिनै प्रयोग गरियो । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि मगतणनामा निकै ढिलाई भएको थियो । सम्पूर्ण पालिकाको परिणाम आउन त्यतिबेला १७ दिन लागेको थियो । त्यसबाट पनि आयोगले पाठ सिकेन ।
केन्द्रीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीका कारण पनि समयमै मतगणना हुन नसकेको हो । कुल सात सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचनका लागि सँधैजसो काठमाडौंमै एकमुष्ट मतपत्र छापेर निर्वाचन केन्द्रमा पुर्याउँने पद्दती छ । यसले उम्मेद्वारै नभएको ठाउँमा पनि चुनाव चिन्ह छापियो र मतपत्र ठूलो र झन्झटिलो बन्न पुग्यो ।
एउटै मतपत्रमा सबै पदाधिकारी समेटिदा मतदाता र गणक दुबैलाइृ चिन्ह भेट्टाउन सकस भयो । यो कुरालाई अगाडी नै बुझेर आयोगले बढीभन्दा बढी ठाउँबाट गणना गर्ने व्यवस्था गर्न चुकेको छ ।
