स्थानीय तह निर्वाचनको अधिकांश नतिजा सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत सत्तारुढ दलले करिब ६६ प्रतिशत पालिका आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । केही साना दलसँग तालमेल गरेर चुनाव लडेको नेकपा एमालेले झण्डै २७ प्रतिशत जितेको छ । यो परिणामले सबैभन्दा फाईदा कांग्रेसलाई भएको छ भने एमाले खुम्चिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले कुन दललाई कस्तो नाफा घाटा होला ? यसले अबको राजनीतिमा के संकेत गर्छ त ?
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचन सबैभन्दा फापेको छ । फराकिलो अन्तरले पहिले दल बन्ने निश्चित भएपछि कांग्रेस नेता कार्यकर्तामा निकै उत्साह देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट सबैभन्दा धेरै पालिका जितेको एमालेलाई कम्युनिष्ट शक्तिकै मतले पराजित गर्दै आफू शक्तिशाली हुँदा कांग्रेसले राजनीतिक बाजी पनि मारेको छ । स्थानीय तहमा कांग्रेसले ल्याएको मतले अब उसलार्इ राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन हुँदा प्रत्यक्ष फाईदा पुग्नेछ।
यो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो घाटा भने नेकपा एमालेलाई नै भयो । २०७४ सालको चुनावमा ३ सयभन्दा बढी पालिका जितेको एमाले अहिले २ सयभन्दा कममा खुम्चिने निश्चित छ । अब उसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने त छँदैछ, सबैभन्दा शक्तिशाली बन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हुंकारमा ठेस लागेको छ । आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यस्तै स्थिति रहे एमाले झन कमजोर बन्नसक्छ । तर गठबन्धन कसरी अघि जान्छ र अहिलेको सहकार्य रहन्छ कि रहन्न भन्नेले त्यसको अर्थ राख्नेछ ।
निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले पनि गठबन्धनबाट लाभ उठायो। अघिल्लो पटकभन्दा केही बढी पालिका जितेको माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिमा बलियो बन्दा अबको राजनीतिक ध्रुविकरण उसैमा निर्भर हुने देखिन्छ । कांग्रेस वा एमाले दुबैलाई माओवादी केन्द्रको आड नलागी नहुने स्थितिलाई भने कसरी बुझ्ने ? अथवा जता गठबन्धन भयो त्यसैले जित्ने अवस्थाले समग्र राजनीतिलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीलाई पनि गठबन्धनले राजनीतिक इज्यत जोगाइदिएको छ । भलै उनीहरुले खोजेजस्तो परिणाम हात पार्न सकेनन्। त्यसो त मधेश प्रदेशमा एमालेले पनि आफ्नो उपस्थिति केही बलियो बनाएको छ । निर्वाचनले देखाएको अर्को संकेत दलहरु र उनीहरुले छानेका उम्मेदवारप्रति मतदाताको असन्तुष्टी हो । महानगर, उपमहानगरदेखि चर्चित कतिपय पालिकामा स्वतन्त्र वा दलका विद्रोही उम्मेदवारले पाएको मत त्यसैको संकेत हो । दलहरु सच्चिएनन भने स्वतन्त्रहरुको संख्या अबका निर्वाचनमा झन बढ्नसक्छ ।
