स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ । तर, आचारसंहिताविपरीतका घटना भने दिनहुँ बढिरहेका छन् । दलहरुबीच प्रचारको होडबाजी चल्दा आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि बढेको हो ।
यस्ता गतिविधि बढे पनि आयोगले कारबाही भने गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि यस्ता घटना हुँदा कारबाही प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ गत चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै यो लागू भइसकेको छ । तर यथार्थमा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय नै आचारसंहितालाई कागजको खोस्टो त हो नि भन्ने व्यवहार गरिरहेका छन् । उनीहरुले आचारसंहिता पालना गर्नु आफ्नो दायित्व मानेका छैनन् ।
आचारसंहितामा उल्लेख भएका विषय अक्षरशः पालना हुनुपर्ने हो । तर उल्लंघनका घटना दैनिक बढ्दो छ । केही राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ । तर हदै गरेको खण्डमा स्पष्टीकरण मात्रै होइन, उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ ।
मतदातालाई प्रभावित पार्न, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, भातृ संगठनले भोज खुवाउने, पैसा बाँड्ने लगायतका गतिविधि गरेको खबर आउनु गरेको छ । तर विडम्बना प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै गम्भिर रुपमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पनि निर्वाचन आयोगको कार्वाहीको दायरामा भने पर्न सकेका छैनन् । आयोगले प्रमाण अभावको नाममा दलहरुलाई यस्ता गतिविधिमा छुट दिँदा खर्च गर्न नसक्ने र आचारसंहिताको पालना गर्दै चुनावी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका उम्मेदवार भने मारमा परेका छन् ।
