स्थानीय तह निर्वाचनमा ६९ वटा दलले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि वैशाख ३० गते हुने चुनावमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रायः सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आ-आफ्नै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । तर घोषणापत्रमा मजदूरका विषयले खासै प्राथमिकता पाएको देखिँदैन ।
सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले गाउा-गाउामा सहकारी घर घरमा रोजगारी, मर्यादित श्रम सम्मानित श्रमिकको नारालाई अघि सारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय सरकारले मार्गचित्रभन्दै आफ्नो ८८ पृष्ठ लामो घोषणा पत्रमा नागरिक स्वतन्त्रता, असल शासन र जवाफदेहितालगायतका विषय उल्लेख छ ।
जसपाले वडामा ५० जना र नगरपालिकामा ५ सय जनालाई रोजगारी दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले २०५१ साल एमाले नेतृत्वको ९ महिने सरकारले गरेका कामलाई अहिले प्रचार गरिरहेको छ ।
दल तथा उम्मेदवारहरुले श्रमिकका लागि रोजगारी सिर्जना गरिने बताएका छन् । तर रोजगारी सिर्जनाका आधार के हुन् भन्ने प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । विहान-बेलुका हातमुख जोड्नै धौ-धौ हुने हजारौं श्रमिक भए पनि उनीहरुको तथ्यांक पहिचान र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने कुरा कुनै पनि घोषणापत्रमा लेखिएको छैन ।
स्थानीय तहका उम्मेदवार कसैले भ्रष्टाचारमा शून्यशहनशीलतालाई मुद्दा बनाएका छन् त कसैले मोनोरेल र मेट्रोरेललाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, मजदुरका समस्या भने बर्षौंदेखि उस्तै छन् । मजदुरका मुद्दा उठान गर्न दलहरु चुक्दा समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझै बल्झिने जोखिम देखिन्छ ।
