अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरिएको याचिका भारतको सर्वोच्च अदालतले हिजो खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना र दीपङ्कर दत्तको संयुक्त इजलासले कानुनी अधिकार नभएको ठहर गर्दै याचिका खारेज गरिदिएको हो । सर्वेच्चको हिजो बसेको संयुक्त इजलासले केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउने मामिलामा दिल्ली उच्च अदालतको फैसलामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै याचिका खारेज गरिदिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
केजरीवालले आफ्नो निजी स्वार्थका कारण मुख्यमन्त्री पद नछाडेको र जेलमा बसेका कारण आवश्यक सरकारी कामकाज प्रभावित भइरहेको भन्दै याचिकाकर्ताले बताएका थिए तर सर्वोच्चले उक्त विषयमा निर्णय लिने अधिकार दिल्लीका उप-राज्यपालका मातहतमा मात्र रहेको बताउँदै अदालतले कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउने आदेश दिन नसक्ने भन्दै याचिका खारेज गरिदिएको हो ।
मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन परेको याचिकालाई सदर गर्न कुनै औचित्य नरहेको अदालतले बताएको थियो । मुख्यमन्त्री केजरीवाल मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)ले पक्राउ गरेपछि उनलाई तत्काल मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउने याचिका अदालतमा दायर भएको थियो ।
उनलाई अदालतले आम चुनावलाई मध्यनजर गरी जुन महिनाको एक तारिखसम्मका लागि जमानतमा रिहा गरेपछि हिजो अदालतको मुख्यमन्त्री पदबाट रिक्त गर्ने याचिका खारेज गरेकामा केजरीवाललाई ठूलो राहत मिलेको बताइएको छ ।
गत शुक्रबार अन्तरिम जमानतमा रिहा भएसँगै उनले आफ्नो चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् ।
