प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अतिकम विकसित देशहरुका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औँ महासभाअन्तर्गतको दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) शिखर सम्मेलनमा अतिकम विकसित देशहरू (एलडीसी) समूहका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने अवस्था देखा परेको उल्लेख गर्दै एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कोभिड-१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी संकटहरूले अतिकम विकसित देशहरुको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उम्कन उद्दार योजना जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशहरुमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग ३० प्रतिशतले घटेको जनाउँदै यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले संकटको जोखिम बढाएको औँल्याए ।
दाहालले अतिकम विकसित देशहरुले स्वदेशी स्रोत र संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास जारी राखेको बताउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने जनाए । यसका लागि दोहा कार्ययोजना (जसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिबद्धता रहेको थियो) लाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानी, संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि समर्थन र कोभिड महामारीबाट द्रुत र दिगो रिकभरी हासिल गर्न आवश्यक हुने जनाए ।
एसडीजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत् अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ऋण संकटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन पनि दाहालले आग्रह गरे ।
